Scheme for Investment Promotion: सरकार ने निवेश प्रोत्साहन योजना (SIP) को अगले पांच वर्षों के लिए भी जारी रखने का फैसला करते हुए उसके लिए 970 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं. उद्योग एवं वाणिज्य मंत्रालय की तरफ से जारी एक अधिसूचना में SIP को वर्ष 2021 से लेकर 2026 तक बढ़ाने के फैसले को मंजूरी दे दी गई है. इसके लिए 970 करोड़ रुपये की राशि भी आवंटित की गई है.
निवेश को दिया जाएगा बढ़ावा
इस योजना के तहत देश में निवेश को बढ़ावा देने के लिए कई गतिविधियां आयोजित करने के साथ ही प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) एवं क्षमता निर्माण के लिए अंतरराष्ट्रीय सहयोग बढ़ाने की भी कोशिश की जाती है.
लक्ष्य निर्धारण पर भी दिया जाएगा ध्यान
इस अधिसूचना के मुताबिक, योजना के विस्तार की अनुमति के साथ निवेश का लक्ष्य निर्धारण, परियोजना प्रबंधन गतिविधियों एवं विदेश यात्रा जैसे अहम घटकों का भी ध्यान रखा जाएगा.
जम्मू-कश्मीर में प्रस्तावित निवेश
आपको बता दें चालू वित्त वर्ष के अंत तक जम्मू-कश्मीर केंद्र शासित क्षेत्र में प्रस्तावित निवेश के 51,000 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार करने की उम्मीद है. उन्होंने यह भी कहा कि सरकार भूमि उपयोग में बदलाव को नियंत्रित करने वाले नियम लेकर आ रही है ताकि निजी जमीन पर कारोबारी उद्यमों की स्थापना में आसानी हो. उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर में निवेश की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए औद्योगिक विकास योजना परिव्यय को बढ़ाया जा रहा है.
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