Electoral Bonds: विधानसभा चुनाव से पहले सरकार लेकर आई चुनावी बॉन्ड की 28वीं किस्त, 4 अक्टूबर से एसबीआई के चुनिंदा शाखाओं में उपलब्ध
Electoral Bonds: राजनीतिक दलों को दिए जाने वाले चंदे में पारदर्शिता लाने के लिए चुनावी बॉन्ड की व्यवस्था की शुरूआत की गई थी.
Sale of Electoral Bonds: इस साल के आखिर में पांच राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों के मद्देनजर चुनावों के ठीक पहले सरकार ने चुनावी बॉन्ड की 28 वीं किस्त जारी कर दी है. 4 अक्टूबर से लेकर 13 अक्टूबर 2023 तक यानि 10 दिनों तक चुनावी बॉन्ड भारतीय स्टेट बैंक के 29 शाखाओं में बिक्री के लिए उपलब्ध रहेगा.
वित्त मंत्रालय ने कहा, भारतीय स्टेट बैंक को 28वीं किस्त की बॉन्ड बिक्री के लिए 29 अधिकृत शाखाओं के जरिये चार से 13 अक्टूबर के बीच चुनावी बॉन्ड जारी करने और उसे नकदी में बदलने के लिए ऑथराइज किया गया है. चुनावी बॉन्ड जारी करने के लिए सिर्फ एसबीआई ही ऑथराइज बैंक है. चुनावी बॉन्ड की बिक्री के लिए अधिकृत शाखाएं बेंगलुरु, लखनऊ, शिमला, देहरादून, कोलकाता, गुवाहाटी, चेन्नई, पटना, नयी दिल्ली, चंडीगढ़, श्रीनगर, गांधीनगर, भोपाल, रायपुर और मुंबई में स्थित हैं.
वित्त मंत्रालय ने कहा कि बॉन्ड जारी होने की तारीख के बाद 15 दिनों तक वैध होंगे और अगर यह अवधि खत्म होने के बाद बॉन्ड को जमा किया जाता है तो उसके एवज में राजनीतिक दलों को कोई भुगतान नहीं किया जाएगा. वित्त मंत्रालय के मुताबिक जिस दिन राजनीतिक दल चुनावी बॉन्ड जमा करेंगे उसी दिन उनके खाते में पैसे ट्रांसफर कर दिया जाएगा. चुनावी बॉन्ड को भारतीय नागरिक या देश में गठित या स्थापित कंपनियां खरीद सकती हैं. पिछले लोकसभा या विधानसभा चुनाव में कम-से-कम एक प्रतिशत मत पाने वाले राजनीतिक दल चुनावी बॉन्ड के जरिये चंदा हासिल कर सकते हैं.
राजनीतिक दलों को दिए जाने वाले चंदे में पारदर्शिता लाने के लिए चुनावी बॉन्ड की व्यवस्था की शुरूआत की गई थी. चुनावी बॉन्ड की पहली किस्त की बिक्री मार्च, 2018 में हुई थी. चुनावी बॉन्ड को लेकर मोदी सरकार पर हमला भी होता है क्योंकि जबसे ज्यादा चुनावी बॉन्ड के जरिए चंदा भारतीय जनता पार्टी को मिला है.
इस साल के आखिर में पांच राज्य राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में विधानसभा चुनाव होने वाला है जिसके तारीखों की घोषणा अक्टूबर के पहले हफ्ते में किए जाने की संभावना है.
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भाषा अनुराग प्रेम
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