Mera Bill Mera Adhikar: केंद्र सरकार ने रिटेल और होलसेल कारोबारियों के बीच जीएसटी बिल के चलन को बढ़ाने के लिए 'मेरा बिल मेरा अधिकार' स्कीम (Mera Bill Mera Adhikar) की शुरुआत की है. केंद्र सरकार ने गुरुवार को इस योजना के बारे में ऐलान करते हुए बताया कि इसके जरिए हर तिमाही में 1-1 करोड़ के दो बंपर इनाम दिए जाएंगे. वहीं 10-10 हजार से लेकर 10-10 लाख रुपये के कई और इनाम भी प्रतिभागियों को दिए जाएंगे. इस स्कीम को 1 सितंबर, 2023 से पायलट आधार पर लॉन्च किया जा रहा है.
10,000 से लेकर 10 लाख रुपये तक का मिलेगा इनाम
वित्त मंत्रालय ने इस खास स्कीम के बारे में जानकारी देते हुए बताया है कि हर महीने गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (GST) बिल अपलोड करने वाले लोगों में से 800 लोगों को 10,000 रुपये का इनाम दिया जाएगा. वहीं 10 ऐसे लकी लोग होंगे जिन्हें 10-10 लाख रुपये का इनाम दिया जाएगा. वहीं बंपर इनाम की बात करें तो इसे तिमाही के आधार पर निकाला जाएगा. इस बंपर इनाम का फायदा तिमाही में अपलोड किए गए किसी भी बिल के प्रतिभागी को मिल सकता है.
स्कीम से मिलेगा यह फायदा
'मेरा बिल मेरा अधिकार' स्कीम को खासतौर पर इसलिए लॉन्च किया गया है ताकी इसके जरिए ग्राहकों को जीएसटी बिल या इनवॉयस लेने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके. जीएसटी इनवॉइस ज्यादा से ज्यादा जनरेट होंगे तो कारोबारी टैक्स चोरी नहीं कर पाएंगे. इससे सरकार के राजस्व में भी बढ़ोतरी होगी. इस स्कीम को असम, गुजरात, हरियाणा और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी, दादरा नगर हवेली और दमन और दीव के लिए लॉन्च किया गया है. 'मेरा बिल मेरा अधिकार' योजना का लाभ उठाने के लिए अपलोड किए गए इनवॉइस में जीएसटीआईएन (GSTIN) इनवॉइस नंबर, पेमेंट की गई रकम, टैक्स राशि, इनवॉयस की तिथि और राज्य और केंद्र शासित प्रदेश का नाम दर्ज होना आवश्यक है.
कैसे बिल करें अपलोड
- इसके लिए आप 'मेरा बिल मेरा अधिकार' ऐप को आईओएस और एंड्रॉयड से डाउनलोड करें.
- इसके अलावा आप web.merabill.gst.gov.in पर भी विजिट कर सकते हैं.
- यहां कम से कम 200 रुपये के बिल को अपलोड किया जा सकता है.
- ध्यान रखें कि एक महीने में एक यूजर अधिकतम 25 बिल तक अपलोड कर सकता है.
विजेताओं को दिखाने होंगे ये डॉक्यूमेंट्स-
वित्त मंत्रालय ने जानकारी दी है कि जिन विजेताओं को पुरस्कार मिलेगा उन्हें पैन नंबर, आधार कार्ड, बैंक अकाउंट डिटेल्स को 'मेरा बिल मेरा अधिकार' ऐप पर अपलोड करना होगा. यह सभी जानकारी पुरस्कार के ऐलान के 30 दिन के भीतर देना आवश्यक है.
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