GST on Kirana Stores: केंद्र सरकार ज्यादा रेवेन्यू के लिए जीएसटी का दायरा बढ़ाने की तैयारी में जुटी है. रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक सरकार अब मॉम-एंड-पॉप स्टोर्स के एक हिस्से को जीएसटी के दायरे में लाने की योजना बना रही है. एक अधिकारी ने जानकारी दी कि अर्थव्यवस्था को आगे ले जाने के लिए सरकार टैक्स के दायरे को और बढ़ा सकती है.
रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में एक बड़ी अनौपचारिक अर्थव्यवस्था है और केंद्र सरकार इनमें से अधिक गतिविधियों को शामिल करके अपने टैक्स रेवेन्यू को बढ़ाने की कोशिश कर रही है. केंद्रीय इनडायरेक्ट टैक्स और सीमा शुल्क बोर्ड के अध्यक्ष विवेक जौहरी ने एक इंटरव्यू में रायटर को बताया कि कुछ क्षेत्रों में टैक्स बढ़ाया जा सकता है, जहां लगता है कि टैक्सपेयर्स का बेस मार्केट के साइज की तुलना में कम है.
राज्य सरकार से हो रही चर्चा
अधिकारी ने कहा कि केंद्र सरकार राज्य सरकारों के साथ एक रणनीति पर काम कर रही है और अप्रत्यक्ष करदाताओं के आधार को बढ़ाने के लिए उनके इनपुट जल्द मांगेगी. जौहरी ने कहा कि जीएसटी दायरे में कारोबार की संख्या जनवरी 2023 तक बढ़कर 14 मिलियन हो गई है, जो 2017 में लगभग 6 मिलियन थी.
टैक्स बढ़ाने के लिए सरकार इन डेटा का करेगी उपयोग
विवेक जौहरी ने कहा कि सरकार व्यवसाय से उपभोक्ता (बी2सी) क्षेत्र में टैक्स बढ़ाने के लिए सरकार निजी डेटाबेस और कई सरकारी एजेंसियों के पास मौजूद डेटा का उपयोग करेगी. इन डेटाबेस में आयकरदाताओं, संपत्ति कर, कमर्शियल डायरेक्टर, बिजली वितरण कंपनियों के डेटा शामिल हो सकते हैं और इस आधार पर टैक्स बेस को बढ़ाया जा सकता है. जीएसटी को 2017 में में पेश किया गया था और राज्य और अन्य टैक्स को कम कर दिया गया था.
ये भी पढ़ें