कोरोना वायरस के चलते पैदा हुए आर्थिक संकट से देश की अर्थव्यवस्था उबारने के लिए मोदी सरकार इस हफ्ते 20 बिलियन डॉलर के एक और बड़े राहत पैकेज पर विचार कर रही है. समाचार एजेंसी रायटर्स ने बुधवार को सरकार अधिकारियों के हवाले से इस बात की जानकारी दी. यह पैकेज सरकार की तरफ से बुधवार को 10 सेक्टरों को उत्पादन आधारित प्रोत्साहन देने और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की वायबिलिटी गैप फंडिंग के लिए अगले पांच साल में 2 लाख करोड़ रुपये खर्च करने के अलावा होगा।
रायटर्स ने सूत्रों के हवाले से बताया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और अन्य शीर्ष अधिकारी इस बारे में गुरुवार को योजना को अंतिम रूप देंगे. हालांकि, उसने बताया पैकेज के बारे में विस्तृत जानकारी नहीं दी, लेकिन इतना बताया कि यह रोजगार सृजन को ध्यान में रखते हुए प्रभावित सेक्टरों को लक्ष्य कर पैकेज का ऐलान किया जाएगा.
सरकार की तरफ से पिछले पैकेज का ऐलान मई के महीने में किया गया था. लेकिन सरकार को बाजार में लिक्विडिटी लाने में सफलता नहीं मिल पाई. पैकेज में बुरी तरह प्रभावित सैक्टर जैसे- पर्यटन, हॉस्पीटलिटी और नागरिक उड्डयन को भी शामिल नहीं किया गया.
देश में रोजाना 40 हजार से ज्यादा नए मामलों के साथ देश के प्रमुख शहरों में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं. एक्टिव केस पिछले तीन महीनों में पहली बार 5 लाख से कम हो गया है, हालांकि सरकार ने कोरोना को रोकने के लिए लगाए गए लगभग सभी तरह के प्रतिबंध हटा दिया है.
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