DA Hike News Update: क्या टल गया है केंद्रीय कर्मचारियों को महंगाई भत्ता और पेंशनर्स को राहत देने का फैसला, जानें सच्चाई
DA Hike News Update: सरकार ने वायरल हो रहे खबर को फेक करार दिया है जिसमें कहा गया है कि सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते और पेंशनर्स को महंगाई राहत देने के फैसले को टाल दिया है.
DA Hike Update: सोशल मीडिया ( Social Media ) में लगातार एक खबर वायरल ( Viral News) हो रही है. इस खबर में वित्त मंत्रालय ( Ministry Of Finance ) के डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर ( Departament of Expenditure ) द्वारा जारी किया गया एक पत्र वायरल किया जा रहा है. इस पत्र ( Office Memorundum) में लिखा है कि कोरोना वायरस ( Covid 19) के नए वैरिएंट ओमिक्रोन ( Omicron) के चलते केंद्रीय कर्मचारियों ( Central Government employees ) का महंगाई भत्ता ( Dearness Allowance) और केंद्र सरकार के पेंशनर्स ( Central Government Pensioners) को दिए जाने वाले महंगाई राहत ( Dearness Relief ) के फैसले को तात्कालिक हालात से निपटने के लिए टाल दिया गया है. लेकिन पीआईबी ( PIB) ने इस खबर का फैक्टचेक किया है और इस खबर को फर्जी और फेक करार दिया है.
क्या है वायरल पोस्ट?
दरअसल वित्त मंत्रालय के विभाग डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर का एक ऑफिस ऑफ मेमोरेंडम वायरल हो रहा है, जिसमें लिखा है कि कोरोना वायरस के नए वैरिएंट ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों के चलते सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को मौजूदा रेट के हिसाब से दिया जाने वाला महंगाई भत्ता और पेंशनर्स को महंगाई राहत देने के फैसले को अभूतपूर्व हालात से निपटने के लिए फिलहाल टाल दिया गया है. इस पत्र में आगे लिखा है कि जब भी एक जनवरी 2022 से महंगाई भत्ता और महंगाई राहत देने को लेकर सरकार जब भी फैसला लेगी वो पुराने तारीख से ही दिया Prospectively दिया जाएगा. ये आदेश केंद्रीय कर्मचारियों और केंद्र सरकार के पेंशन धारकों पर लागू होगा.
A #Fake order issued in the name of the Ministry of Finance claiming that the 'Dearness Allowance & Dearness Relief payable to Central Govt employees and pensioners will be kept in abeyance' is in circulation.#PIBFactCheck
— PIB Fact Check (@PIBFactCheck) January 3, 2022
▶️No such order has been issued by the @FinMinIndia. pic.twitter.com/DnZ4IY91FF
पीआईबी ने किया वायरल का फैक्टचेक
वायरल हो रहे खबर का पीआईबी ने फैक्टचेक किया है. पीआईबी ने अपने फैक्टचेक में कहा है कि वित्त मंत्रालय के नाम से एक फेक ऑर्डर जारी किया गया है जिसमें कहा गया है कि केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को महंगाई भत्ता देने के फैसले को फिलहाल टाल दिया गया है. पीआईबी ने अपने फैक्टचेक में इस खबर को झूठा और फर्जी करार दिया है.
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