Tata Communications में 16.12 फीसदी हिस्सेदारी बेचेगी सरकार, ऑफर फॉर सेल के जरिए की जाएगी बिक्री

सरकार Tata Communications में 16.12 प्रतिशत हिस्सेदारी बेचने जा रही है. ये बिक्री ऑफर फॉर सेल के माध्यम से की जाएगी. सरकार सब्सक्रिप्शन विकल्प के रूप में टाटा कम्युनिकेशंस में 6.12% हिस्सेदारी का प्रतिनिधित्व करने वाले 1.74 करोड़ से अधिक इक्विटी शेयर बेच सकती है.

सरकार ने सोमवार को कहा कि वह टाटा कम्युनिकेशंस लिमिटेड में 16.12 फीसदी तक की हिस्सेदारी ऑफर-फॉर-सेल के माध्यम से मंगलवार यानी आज बेच देगी. इसके लिए न्यूनतम मूल्य 1,161 रुपये प्रति शेयर तय किया गया है.

बता दें कि टाटा कम्युनिकेशंस (पूर्ववर्ती वीएसएनएल) से बाहर निकलने की योजना के तहत, सरकार शुरू में 2.85 करोड़ इक्विटी शेयरों को बेचने की पेशकश कर रही है, जो कंपनी की कुल भुगतान इक्विटी शेयर पूंजी का 10% तक का प्रतिनिधित्व करती है. ऐसा करने से 3300 करोड़ रुपये जुटने की उम्मीद है. सरकार सब्सक्रिप्शन विकल्प के रूप में टाटा कम्युनिकेशंस में 6.12% हिस्सेदारी का प्रतिनिधित्व करने वाले 1.74 करोड़ से अधिक इक्विटी शेयर बेच सकती है.

बिक्री सिर्फ बड़े निवेशकों के लिए है

सरकार ने ओएफएस के लिए नोटिस में कहा है कि भारत के राष्ट्रपति टाटा कम्यूनिकेशंस के एक प्रवर्तक (विक्रेता) हैं. प्रवर्तक द्वारा 16 मार्च 2021 को टाटा कम्युनिकेशंस के 2,85,00,000 इक्विटी शेयरों की बिक्री का प्रस्ताव किया है. ये कंपनी की कुल जारी किए गए और भुगतान किए गए इक्विटी शेयर पूंजी का 10% का प्रतिनिधित्व करता है. यह बिक्री सिर्फ बड़े निवेशकों के लिए ही है.

सरकार ने म्यूचुअल फंड और बीमा कंपनियों के लिए शेयर की न्यूनतम 25% हिस्सेदारी को वैध बोली के अधीन और खुदरा निवेशकों के लिए 10% आरक्षित रखा है. TCL के शेयरहोल्डिंग पैटर्न के अनुसार, कंपनी में प्रमोटरों की हिस्सेदारी 74.99% है. इसमें से भारत सरकार के पास 26.12% हिस्सेदारी है जबकि पैनाटोन फिनवेस्ट के पास 34.80% और टाटा संस के पास 14.07% की हिस्सेदारी है. शेष 25.01% जनता के साथ है.

सरकार ने सीपीएसई विनिवेश से 21,302 करोड़ रुपये की निकासी की है

इन्वेस्टमेंट और पब्लिक एसेट मैनेजमेंट डिपार्टमेंट चालू वित्त वर्ष में टीसीएल में अपनी पूरी हिस्सेदारी बेचने की योजना बना रहा है. टीसीएल के लिए विनिवेश योजना के अनुसार, सरकारी हिस्सेदारी का 16.12% ओएफएस के माध्यम से और शेष ओएफएस में किसी भी बचे हुए हिस्से सहित, की पेशकश पैनाटोन फिनवेस्ट को दी जाएगी.इस वित्तीय वर्ष में, सरकार ने सीपीएसई विनिवेश से 21,302 करोड़ रुपये की निकासी की है. इस वित्तीय वर्ष के लिए संशोधित विनिवेश लक्ष्य 32,000 करोड़ रुपये निर्धारित किया गया है, जो बजट में 2.10 लाख करोड़ रुपये से काफी कम है.