नई दिल्ली: सरकार की योजना आईआरसीटीसी में बिक्री पेशकश के जरिए अपनी 15 से 20 प्रतिशत हिस्सेदारी को बेचने की है. वित्त मंत्रालय के निवेश एवं सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग (दीपम) ने इसके लिए मर्चेंट बैंकरों से प्रस्ताव के लिए आवेदन (आरएफपी) आमंत्रित करने की निविदाएं जारी कर चुका है.
इसके लिए 10 सितंबर तक बोलियां आमंत्रित की हैं. लेकिन इसमें यह ब्योरा नहीं बताया गया है कि ‘इंडियन रेलवे कैटरिंग एण्ड टूरिज्म कार्पोरेशन (आईआरसीटीसी) की कितनी हिस्सेदारी बेची जानी है. विभाग ने हालांकि चार सितंबर को संभावित बोलीदाताओं के साथ एक बोली पूर्व बैठक भी हुई है.
दीपम ने इसके बाद संभावित बोलीदाताओं द्वारा पूछे गए सवालों पर अपने जवाब वेबसाइट पर डाल दिये हैं. हिस्सेदारी बिक्री की मात्रा के बारे में पूछे गये सवाल के जवाब में दीपम ने कहा, ‘‘सांकेतिक प्रतिशत 15 से 20 प्रतिशत तक है. सही ब्योरा चुने गये मर्चेंट बैंक के साथ साझा किया जायेगा.’’
सरकार की वर्तमान में आईआरसीटीसी में 87.40 प्रतिशत हिस्सेदारी है. सेबी के सार्वजनिक होल्डिंग के नियम का अनुपालन करने के लिये सरकार को उपक्रम में अपनी हिस्सेदारी 75 प्रतिशत पर लानी होगी.
बीएसई में मंगलवार को आईआरसीटीसी का शेयर 2.57 प्रतिशत घटकर 1,378.05 रुपये पर बंद हुआ.
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