उन्होंने कहा कि पार्थसारथी शोम की अध्यक्षता वाले प्रशासन सुधार आयोग ने 2014 में 50 लाख रुपये आय वाले बड़े किसानों को टैक्स के दायरे में लाने की सिफारिश की थी, लेकिन सिफारिशों को माना नहीं गया. उन्होंने बताया कि कृषि आधारित कंपनियों सहित किसी व्यक्ति को होने वाली आय टैक्स के अधीन नहीं होगी यानी इन्हें टैक्स नहीं देना होगा.
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