नई दिल्लीः सरकार मार्च 2019 के आखिर तक सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में 42,000 करोड़ रुपये की पूंजी डालेगी. इसकी अगली किस्त अगले महीने यानी दिसंबर में जारी हो सकती है. वित्त मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने सोमवार को यह जानकारी दी.
सरकार ने इससे पहले इसी महीने पांच सरकारी बैंकों-पंजाब नेशनल बैंक, इलाहाबाद बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, आंध्रा बैंक और कॉरपोरेशन बैंक में 11,336 करोड़ रुपये की पूंजी डाली थी. इन बैंकों की वित्तीय सेहत सुधारने के लिए सरकर ने यह कदम उठाया है. अधिकारी ने कहा, ‘हम दिसंबर मध्य तक बैंकों के कैपिटलाइजेशन के लिए अगली किस्त डालेंगे. शेष बचे चालू वित्त वर्ष में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में करीब 42,000 करोड़ रुपये की पूंजी डाली जाएगी.’
अधिकारी ने कहा कि भारतीय स्टेट बैंक और पीएनबी जैसे बड़े बैंकों को संभवत: चालू वित्त वर्ष में और पूंजी निवेश की जरूरत नहीं होगी. पीएनबी को पहले ही दो बार नियामकीय पूंजी मिल चुकी है.
सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को अब पूंजी पर्याप्तता अनुपात के लिए कम पूंजी की जरूरत है, क्योंकि रिजर्व बैंक ने पिछले सप्ताह उनके लिए वैश्विक नियमों या बासेल तीन के अनुपालन की समयसीमा एक साल बढ़ाकर मार्च, 2020 तक कर दी है. पिछले साल अक्तूबर में सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में 2.11 लाख करोड़ रुपये के पूंजी निवेश कार्यक्रम की घोषणा की थी.
जम्मू कश्मीरः महबूबा मुफ्ती का एलान, राज्यपाल के आदेश के खिलाफ कोर्ट नहीं, जनता की अदालत में जाएंगीं