Gratuity New Rules: केंद्र सरकार देश में श्रम सुधार (Labor Reform) के लिए जल्द ही नया लेबर कोड (New Labour Codes) ला सकती है. कई मीडिया रिपोर्ट्स ने यह दावा किया है कि सरकार 4 नए लेबर कोड लागू करने की तैयारी कर रही है. नए लेबर कोड लागू होने के बाद कर्मचारियों की छुट्टी, वेतन, ग्रेच्युटी (Gratuity) और प्रोविडेंट फंड से संबंधित नियमों में बदलाव आएंगे. इस नए लेबर कोड के लागू होने के बाद ग्रेच्युटी के नियमों (Gratuity New Rules) में बड़ा बदलाव होगा. इसके बाद ग्रेच्युटी का फायदा पाने के लिए कर्मचारियों को लगातार 5 साल नौकरी करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी. बता दें कि सरकार ने अभी तक इन नियमों का ऐलान नहीं किया है, लेकिन नए लेबर लॉ के लाने के बाद इन ग्रेच्युटी के नियमों में बड़े बदलाव किए जाएंगे.
ग्रेच्युटी क्या है?
आपको बता दें कि अगर कोई व्यक्ति मौजूदा दौर में किसी कंपनी में कम से कम 5 साल नौकरी करता है तो ऐसी स्थिति में उसे ग्रेच्युटी मिलती है. ग्रेच्युटी का कैलकुलेशन (Gratuity Calculation) एक निश्चित फॉर्मूले पर होता है. ग्रेच्युटी का एक छोटा हिस्सा कर्मचारी की सैलरी और बड़ा हिस्सा कंपनी द्वारा दिया जाता है. फिलहाल अगर कोई कर्मचारी किसी कंपनी में 5 साल पूरे नहीं करता है तो उसे ग्रेच्युटी के पैसे नहीं मिलते हैं, लेकिन अगर नया लेबर कोड लागू हो जाता है तो इस नियम में बदलाव हो जाएगा.
ग्रेच्युटी का कैलकुलेशन-
ग्रेच्युटी की राशि= आखिरी सैलरी× (15/26)× कंपनी में कितना काम किया
उदाहरण के तौर पर अगर कोई कर्मचारी 20 साल तक काम किया है और नौकरी छोड़ते वक्त आपकी सैलरी 75,000 हजार रुपये है तो अब महीने के 26 दिन की ही गिनती की जाएगी क्योंकि महीने में चार दिन कम से कम छुट्टी रहती है. ऐसे में कुल ग्रेच्युटी राशि होगी 8,65,385 रुपये.
क्या एक साल की नौकरी पर भी मिलेगी ग्रेच्युटी?
आपको बता दें कि कई मीडिया रिपोर्ट्स ने यह दावा किया है कि लोकसभा में ड्राफ्ट की गई कॉपी में कहा गया है कि अब एक साल की नौकरी करने के बाद भी कर्मचारियों को ग्रेच्युटी मिलेगा. बता दें कि यह नया नियम फिक्स्ड टर्म कर्मचारियों के लिए लागू किया जा सकता है. नियमों के बदलाव के बाद लगातार एक साल तक किसी कंपनी में काम करने पर कर्मचारियों को ग्रेच्युटी का फायदा मिलेगा. बता दें कि फिक्स्ड टर्म कर्मचारियों को कंपनी सोशल सिक्योरिटी का लाभ देती है. मौजूदा दौर में ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा 20 लाख रुपये की है.
ये भी पढ़ें-