GST Council Meeting: पिछले हफ्ते ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने जीएसटी चोरी को रोकने के लिए चलाये जा रहे अभियान की समीक्षा की थी. 11 जुलाई 2023 को जीएसटी काउंसिल की 50वीं बैठक है. ये उम्मीद की जा रही है कि फेक इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम पर नकेल कसने के लिए जीएसटी काउंसिल की बैठक में चर्चा कर कड़े प्रावधान पर मुहर लगाई जा सकती है. इस बदलाव के तहत हर इकाई की फिजिकल वेरिफिकेशन के आधार पर रिस्क प्रोफाइलिंग की जाएगी.
जीएसटी काउंसिल की बैठक में फेक इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम पर अंकुश लगाये जाने को लेकर लिए जाने वाले फैसले के बाद जीएसटी रेवेन्यू में उछाल देखने को मिल सकता है. इस चोरी को रोकने के लिए टेक्नोलॉजी के उपयोग के साथ कड़े प्रावधान किए जायेंगे. आपको बता दें किसी भी प्रकार के गुड्स और सप्लाई नहीं किए जाने के बाद भी फेक इनवॉइस के जरिए इनपुट टैक्स क्लेम का मामला सामने आया है.
हाल ही में सीबीआईसी के चेयरमैन विवेक जोहरी ( Vivek Johri) ने बताया कि ऐसे इकाईयों के पहचान करने के लिए स्पेशल ड्राइव चलाया जा रहा है. इस ड्राइव में हजारों इकाईयों द्वारा फेक रजिस्ट्रेशन ( Fake Registration) का मामला सामने आया है. ऐसे 11,140 रजिस्ट्रेशन का पता लगाया गया है जो जांच में फर्जी ( Bogus) पाये गए हैं और इनके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई है. सरकार के इन फेक रजिस्ट्रेशन के जरिए इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करने से सरकार को राजस्व का बड़ा नुकसान होता है.
बीते हफ्ते वित्त मंत्री के साथ हुई बैठक में वित्त मंत्री ने जीएसटी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को मजबूत करने के आदेश दिए हैं. और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर फेक रजिस्ट्रेशन रोकने की नसीहत दी है. ऐसे 60,000 इकाईयों की पहचान की गई है जिनके डिटेल्स फील्ड ऑफिसर्स के साथ शेयर किया गया है. केंद्र और राज्य अथॉरिटी ऐसे इकाईयों का फिजिकल वेरिफिकेशन कर रही हैं जिसमें से 43,000 इकाईयों का वेरिफिकेशन पूरा हो चुका है. जिसमें से 11,140 फर्जी पाये गए हैं. और इन फर्जी इकाइयों ने 15,000 करोड़ रुपये के फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम किया है.
ये भी पढ़ें