नई दिल्लीः सबकी नजरें शुक्रवार को होने वाली जीएसटी काउंसिल की बैठक पर है. इस बैठक में जीएसटी को लेकर कुछ बड़े फैसले होने की उम्मीद जताई जा रही है. जीएसटी पर ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स के चेयरमैन सुशील मोदी ने एबीपी न्यूज से बातचीत में इस बात के साफ संकेत दिए. सुशील मोदी के मुताबिक छोटे व्यापारियों को राहत देने के लिए ये फैसले किए जा सकते हैं.
जीएसटी के तहत छोटे व्यापारियों को राहत मिलने की उम्मीद है. 1.5 करोड़ रुपये तक टर्नओवर वाले व्यापारी को हर महीने रिटर्न नहीं भरना होगा और आगे से 3 महीने में रिटर्न भरने की सुविधा का एलान हो सकता है. पहले 75 लाख रुपये टर्नओवर वाले व्यापारियों को कंपोजिशन स्कीम में 1 फीसदी टैक्स देना होता होता था उसकी सीमा बढ़ाकर भी 1 करोड़ रुपये तक टर्नओवर वाले व्यापारियों के लिए की जा सकती है. कल जीएसटी काउंसिल की बैठक में इस पर फैसला संभव है.
जीएसटी पर ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स के चेयरमैन सुशील मोदी ने एबीपी न्यूज से कहा है कि वो व्यापारियों को राहत के लिए कल जीएसटी काउंसिल की बैठक में अपील करेंगे. साफ है कि व्यापारियों को जिन नियमों की वजह से जीएसटी में समस्या हो रही है वो कल दूर हो सकती हैं. सुशील मोदी ने कहा है कि वो जीएसटी काउंसिल से अपील करेंगे कि खासतौर से छोटे करदाता जिनका डेढ़ करोड़ से नीचे का टर्नओवर है उनके हर महीने रिटर्न फाइल करने के बजाय, तीन महीने में एक बार रिटर्न फाइन करने को मिले.
कंपाउडिंग स्कीम में 75 लाख तक जिनका टर्नओवर है उनको एक फीसदी टैक्स देना है, जीएसटी काउंसिल से उनको बढ़ाकर 1 करोड़ कर दिया जाए यानी 1 करोड़ तक टर्नओवर वालों को कंपाउडिंग स्कीम में जाने की अनुमति दी जाए. मैं ये मांग करूंगा
जीएसटी काउंसिल की बैठक में कल
रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म और रिवर्स चार्ज को कुछ दिनों के लिए स्थगित रखने की भी मांग काउंसिल के सामने रखी जाएगी. जीएसटी काउंसिल अगर इन प्रस्तावों पर अपनी मुहर लगाती है तो इससे छोटे व्यापारियों को बड़ी राहत मिलना तय है.
अभी व्यापारियों को हर महीने जीएसटी रिटर्न दाखिल करना होता है, वो तिमाही हो गया तो उनकी बड़ी समस्या दूर हो जाएगी.
वैसे ही कंपोजिशन स्कीम का फायदा अभी 20 से 75 लाख तक के टर्नओवर वालों को मिलता है, अगर ये सीमा बढ़ाकर 1 करोड़ हो गई तो और ज्यादा व्यापारियों को लाभ मिलेगा.
जीएसटी की पूर्ण बैठक में जीएसटी नेटवर्क के कामकाज में सुधार का भी आकलन किये जाने की संभावना है.
एबीपी न्यूज को मिली जानकारी के मुताबिक बैठक में निर्यातकों की समस्या पर भी विचार होगा. उम्मीद है कि निर्यातकों को शुरूआती रिटर्न फाइल करने के तुरंत बाद रिफंड मिल सकता है. 20 लाख तक टर्नओवर वाले कारोबारियों के लिए सरल रिटर्न फॉर्म की व्यवस्था हो सकती है.
जीएसटी लागू होने के बाद से व्यापारियों को सबसे बड़ी शिकायत जीएसटी पोर्टल को लेकर है. तकनीकी दिक्कतों की वजह से व्यापारियों को रिटर्न भरने में दिक्कत आती है. सुशील मोदी ने कहा कि है कि इंफोसिस को इसे ठीक करने के निर्देश दे दिए गए हैं