GST काउंसिल की अगले सप्‍ताह बैठक, दवाओं, सिनेमाघरों में फूड और इन प्रोडक्‍ट्स पर कम हो सकता है टैक्‍स

GST Council Meeting: गूड्स एंड सर्विस टैक्‍स काउंसिल की अगले सप्‍ताह बैठक होने वाली है, जिसमें दवाओं से लेकर एग्रीकल्‍चर प्रोडक्‍ट पर टैक्‍स में कटौती की उम्‍मीद है. 

वस्‍तु एवं सेवा कर

GST Council Meeting: गूड्स एंड सर्विस टैक्‍स ( जीएसटी )  काउंसिल की बैठक अगले सप्‍ताह होने वाली है. इसमें कई वस्‍तुओं पर टैक्‍स में कटौती को लेकर चर्चा की जाएगी. बैठक के दौरान आम लोगों की जरूरत की चीजों के दाम में राहत दी जा सकती है.  

जीएसटी काउंसिल की अगली बैठक में कुछ दवाओं, कृषि उत्पादों, आर्थ्रोप्लास्टी इमप्‍लांट और प्राइवेट ऑर्गनाइजेशन द्वारा सैटेलाइट लांच जैसे सेवाओं पर टैक्‍स को लेकर राहत दी जा सकती है. मिंट की रिपोर्ट के मुताबिक, टैक्‍स रेट में बदलाव करने के प्रस्‍तावों करने वाली अधिकारियों की एक समिति ने कुछ प्रोडक्‍ट के दरों को घटाने की सिफारिश की है, अधिकारियों की समिति को फिटमेंट कमेटी भी कहा जाता है. 

इन प्रोडक्‍ट्स पर टैक्‍स कटौती की सिफारिश 

फिटमेंट कमेटी ने अनफ्राइड स्नैक पेलेट्स पर जीएसटी दरों को 18 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी करने की सिफारिश की है और सुझाव दिया है कि 12 फीसदी आईजीएसटी से छूट पर विचार किया जा सकता है. कैंसर की दवा (डाइनुटुक्सिमाब और कर्जीबा) व्यक्तिगत उपयोग के लिए आयात किया जाता है. ऐसे में समिति ने आयात किए जाने पर एफएसएमपी के लिए दवाओं और भोजन को इस तरह के राहत देने की सिफारिश की है. 

सैटेलाइट से लेकर सिनेमा घरों में पेय पदार्थ पर टैक्‍स होंगे कम? 

लाइव मिंट की रिपोर्ट के मुताबिक, प्राइवेट संगठनों की ओर से सैटेलाइट लॉन्‍च पर टैक्‍स छूट पर विचार किया जा सकता है. जीएसटी काउंसिल सिनेमा हालों में भोजन और पे पदार्थों पर 18 फीसदी के बजाय कुछ मामलों में 5 फीसदी टैक्‍स लगाने के प्रस्‍ताव पर भी विचार कर सकती है. इसके अलावा टैक्‍स देनदारी की अस्‍पष्‍टता को दूर करने के लिए कई मामलों को स्‍पष्‍ट करेगी. 

ऑनलाइन गेमिंग पर भी चर्चा की उम्‍मीद 

बैठक में काउंसिल किसानों द्वारा सहकारी समितियों को बेची जाने वाली कपास से लेकर बहु-उपयोगिता वाहन और पान मसाला और चबाने वाले तंबाकू जैसे उत्पाद पर टैक्‍स का स्‍पष्‍ट कर सकती है. इसके अलावा, फिटमेंट कमेटी की सिफारिशों के अलावा जीएसटी काउंसिल उन क्षेत्रों की भी समीक्षा करेगी जहां कानून और नियमों में बदलाव की जरूरत है. वहीं बैठक में ऑनलाइन गेमिंग को लेकर भी चर्चा हो सकती है.