GST Council: ऑनलाइन गेमिंग पर जीएसटी से भर गया सरकार का खजाना, 400 फीसदी का आया उछाल

Nirmala Sitharaman: वित्त मंत्री ने कहा कि ऑनलाइन गेमिंग, कसीनो और हॉर्स रेस पर जीएसटी लगने के बाद के 6 महीनों की स्थिति रिपोर्ट पर विस्तृत चर्चा की गई है. हमें इससे बहुत लाभ पहुंचा है.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण

Source : PTI

Nirmala Sitharaman: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने जीएसटी काउंसिल (GST Council) की 54वीं बैठक के बाद सोमवार को कहा कि ऑनलाइन गेमिंग (Online Gaming) पर जीएसटी लगाने से सरकार को बहुत फायदा हुआ है. उन्होंने बताया कि 1 अक्टूबर, 2023 से ऑनलाइन गेमिंग पर 28 फीसदी टैक्स लगाया गया था. तब के बाद से 6 महीनों में जीएसटी कलेक्शन 412 फीसदी बढ़ गया है.

ऑनलाइन गेमिंग, कसीनो और हॉर्स रेस से बढ़ा रेवेन्यू 

जीएसटी काउंसिल की बैठक में लिए गए निर्णयों पर मीडिया को जानकारी देते हुए निर्मला सीतारमण ने कहा कि ऑनलाइन गेमिंग, कसीनो (Casino) और हॉर्स रेस (Horse Race) पर जीएसटी लगाने के बाद के 6 महीनों की रिपोर्ट पर चर्चा की गई थी. केवल छह महीनों में हमारा रेवेन्यू 412 फीसदी बढ़कर 6909 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है. इससे पहले यह आंकड़ा 1,349 करोड़ रुपये था. 

दूर कर दी गई थी स्किल गेम्स और चांस गेम्स की कंफ्यूजन  

1 अक्टूबर, 2023 से पहले कई ऑनलाइन गेमिंग कंपनियां यह तर्क देते हुए 28 फीसदी जीएसटी का भुगतान नहीं कर रही थीं कि स्किल गेम्स और चांस गेम्स के लिए अलग-अलग टैक्स नहीं था. इसके बाद केंद्र सरकार ने जीएसटी एक्ट में बदलाव किए थे. वित्त मंत्री ने बताया कि 6 महीने में कसीनो से रेवेन्यू 30 फीसदी बढ़कर 214 करोड़ रुपये हो गया है. यह इससे पहले 164.6 करोड़ रुपये था. 

कैंसर की दवाओं, नमकीन और हेलीकॉप्टर सर्विस पर जीएसटी में कटौती

जीएसटी काउंसिल ने कैंसर की दवाओं, नमकीन और धार्मिक यात्रा के लिए हेलीकॉप्टर सर्विस पर भी जीएसटी में कटौती की है. इसके अलावा हेल्थ इंश्योरेंस (GOM) पर जीएसटी के लिए ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स का गठन किया गया है. उन्होंने कहा कि रियल एस्टेट पर जीओएम ने अपनी रिपोर्ट सौंपी है. राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा ने बताया कि नमकीन पर जीएसटी अब 12 फीसदी कर दिया गया है. इसके अलावा कैंसर की दवाओं पर 5 फीसदी और धार्मिक यात्रा करने वालों को सीट शेयरिंग के आधार पर हेलीकॉप्टर सर्विस लेने पर 5 फीसदी जीएसटी ही देना पड़ेगा. इससे केदारनाथ, बद्रीनाथ और वैष्णोदेवी जैसे तीर्थस्थलों के लिए जाने वाले श्रद्धालुओं को राहत मिलेगी.  

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