GST on Cement: सीमेंट पर इस वक्त 28 परसेंट जीएसटी लागू है. इस पर सीमेंट इंडस्ट्री का कहना है कि सीमेंट पर जीएसटी बहुत अधिक है, इसे कम किया जाना चाहिए. जेके लक्ष्मी सीमेंट के एक सीनियर ऑफिसर ने कहा, ''सरकार को सीमेंट पर जीएसटी 28 परसेंट से घटाकर 18 परसेंट करना चाहिए. साथ ही इसके कंजप्शन को बढ़ावा देने के लिए अगली बजट में कुछ पॉलिसी बनाई जानी चाहिए.''
सीमेंट पर जीएसटी घटना कंपनी का सपना
न्यूज एजेंसी पीटीआई से बात करते हुए जेके लक्ष्मी सीमेंट के प्रेसिडेंट और डायरेक्टर अरुण शुक्ला ने कहा, देश में सीमेंट की बढ़ती डिमांड को देखते हुए इसकी मैन्युफैक्चरिंग कैपिसिटी को बढ़ाने की जरूरत है. आने वाले समय में सीमेंट की डिमांड औसतन 7-8 परसेट की दर से बढ़ने की संभावना है. उन्होंने कहा, ''सीमेंट पर जीएसटी घटाना हमारा एक सपना और इच्छा दोनों हैं.''
इकोनॉमी ग्रोथ के लिए सीमेंट जरूरी
'बिहार बिजनेस कनेक्ट 2024' की मीटिंग में जब यह पूछा गया कि आगामी बजट से देश की इंडस्ट्रीज को क्या उम्मीदें हैं? इस पर अरुण शुक्ला ने कहा, ''हमारे देश में सीमेंट पर सबसे अधिक सीमेंट पर 28 परसेंट जीएसटी लगता है. इसे घटाकर 18 परसेंट करने की जरूरत है.'' उन्होंने आगे कहा, ''देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में सीमेंट भी एक जरूरी कंपोनेंट है क्योंकि वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने में सीमेंट जरूरी है, जो इंडियन इकोनॉमी की ग्रोथ को सपोर्ट करने के लिए जरूरी है.''
सीमेंट की सड़कें अधिक टिकाऊ
अरुण शुक्ला ने कहा, ''ग्रोथ के लिए अगर सीमेंट जरूरी है तो यह सोचना चाहिए कि हम इसकी खपत को कैसे बढ़ा सकते है?'' उन्होंने यह भी कहा, ''सीमेंट कंक्रीट की सड़कें लंबे समय तक चलती हैं और बिटुमेन सड़कों के मुकाबले इन्हें बनाने में खर्च भी कम लगता है इसलिए मेरी यह इच्छा है सीमेंट की खपत को बढ़ाने के लिए कुछ तरीके अपनाएं जाएं या कुछ नीतियां बनाई जाएं.'' जेके लक्ष्मी सीमेंट की एनुअल कैपिसिटी 18 मिलियन टन है और अरुण शुक्ला साल 2030 तक इसे बढ़ाकर 30 मिलियन टन करना चाहते हैं.
बिहार में जेके लक्ष्मी का प्लांट
जेके ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा जेके लक्ष्मी सीमेंट बिहार के मधुबनी जिले में एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बनाने के लिए 500 करोड़ का निवेश करने जा रहा है. कंपनी की बागडोर संभाल रहे सिंघानिया परिवार के भरत हरि सिंघानिया ने इस यूनिट को बनाने के लिए साल 2023 में इंवेस्टर्स मीट में बिहार सरकार के साथ एक एमओयू पर साइन किया था.
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