नई दिल्लीः सरकार ने आज जोर देकर कहा कि जीएसटी: एक जुलाई से ही लागू होगा और सरकार ने इसे टाले जाने की अफवाह को सिरे से खारिज कर दिया. इसको अच्छी तरह से लागू करने के लिए सरकार की तैयारी जोर-शोर से जारी है. दरअसल इंडस्ट्री से जुड़ा एक तबका जीएसटी को 1 जुलाई से लागू करने की बजाए कुछ और मोहलत देने की मांग कर रहा है. पश्चिम बंगाल के वित्त मंत्री अमित मित्रा ने भी जीएसटी एक महीने टाले जाने की मांग की थी. हालांकि आज हसमुख अढ़िया ने साफ कर दिया है कि अफवाहों पर ध्यान न देकर 1 जुलाई से इसका लागू होना पक्का माना जाए.
वित्त मंत्रालय ने एक बयान में कहा, भारत सरकार ने जोर देकर कहा है कि जीएसटी एक जुलाई 2017 से लागू होना है. केंद्रीय उत्पाद और सीमा शुल्क बोर्ड-सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम्स (सीबीईसी) ने राज्य सरकारों के साथ मिलकर अपना नेटवर्क बढ़ाया है ताकि सूची के आखिरी व्यापारी तक पहुंचा जा सके.
राजस्व सचिव हसमुख अधिया ने कहा, जीएसटी लागू होने में देरी की अफवाह झूठ है. कृपया इसको लेकर गुमराह मत होइये. मंत्रालय ने कहा कि ऐतिहासिक जीएसटी को एक जुलाई से लागू करने के लिये तैयारी जोर-शोर से जारी है.
जीएसटी काउंसिल की रविवार को हुई बैठक के बाद वित्त मंत्री ने कहा कि केन्द्र और राज्यों ने ज्यादातर मुद्दों पर सलाह-मश्विरा कर चीजें तय कर ली हैं. तेलंगाना एक जुलाई से जीएसटी सिस्टम को लागू करने के लिए तैयार है. इसके लिए वह टेक्निकल नजरिए से भी तैयार हो चुका है.
राज्य के राजस्व सचिव ने कहा हम तैयार हैं, हमने इसको लागू करने की तारीख आगे बढ़ाने को नहीं कहा है. उन्होंने कहा कि जहां तक तकनीकी तैयारियों की बात है, हम इसके लिए भी तैयार हैं और नए सिस्टम पर 80 फीसदी ट्रांसफर कर चुके हैं. बची हुई तैयारी को भी जल्द पूरा कर लिया जाएगा.
केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली की अध्यक्षता वाली जीएसटी काउंसिल ने 1200 वस्तुओं और 500 सेवाओं पर जीएसटी के तहत टैक्स की दरें तय कर दी है. इन वस्तुओं और सेवाओं को 5, 12, 18 और 28 फीसदी के टैक्स स्लैब में रखा गया है. जीएसटी काउंसिल में राज्यों के वित्त मंत्री शामिल हैं.