Electric Vehicle Policy: बढ़ते प्रदूषण को रोकने के लिए और लोगों के बीच इलेक्ट्रिक व्हीकल की खरीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए कई राज्य सरकारों ने स्पेशल इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी जारी की है. अब इस लिस्ट में हरियाणा सरकार का नाम भी शामिल हो गया है. हरियाणा सरकार ने इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2022 (EV Policy of Haryana Government) ने जारी कर दी है. सरकार ने इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी के जरिए राज्य में EV व्हीकल और उसके पार्ट्स के निर्माण को तेजी देने की कोशिश की है. सरकार ने अपने आधिकारिक बयान में कहा है कि इस पॉलिसी के जरिए सरकार का यह प्रयास है कि वह EV गाड़ियों की लागत को कम कर सके. इससे ज्यादा से ज्यादा लोग इसे खरीदने में दिलचस्पी दिखाएं. सरकार इस पॉलिसी के जरिए राज्य में ईवी व्हीकल के बुनियादी ढांचे में बदलाव करना चाहती है. इससे राज्य में हाइब्रिड ईवी वाहनों की खरीद में वृद्धि दर्ज की जाएगी.
नई पॉलिसी से EV गाड़ी बनाने वाले लोगों को मिलेगा फायदा
आपको बता दें कि इससे पहले जून 2022 में हरियाणा सरकार ने नई EV पॉलिसी लॉन्च की थी जिसके जरिए सरकार इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने वाली कंपनियों को कई तरह के प्रोत्साहन देती है. इस नई पॉलिसी के लागू होने के बाद कंपनी को जीएसटी, स्टांप ड्यूटी, फिक्स्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट आदि कई चीजों में छूट मिलती है. इससे राज्य में ईवी गाड़ियां बनाने वाले लोगों को लागत में भारी छूट मिलती है और इसका फायदा बाद में ग्राहकों को मिलेगा.
जानें इस पॉलिसी से क्या मिलेगा फायदा
हरियाणा सरकार द्वारा जारी किए गए इस नई ईवी पॉलिसी के जरिए इलेक्ट्रिक ड्यूटी और स्टांप ड्यूटी को पूरी तरह से माफ कर दिया जाएगा. पहले ग्राहकों को गाड़ी खरीदने वक्त यह ड्यूटी देना होगा, लेकिन बाद में यह पैसे सरकार द्वारा वापस कर दिए जाएंगे. इससे राज्य में प्रदूषण में कमी लाने में मदद मिलेगी. इसके साथ ही सरकार राज्य को EV मनु फैक्टरिंग हब बनना चाहती है. इससे राज्य में नए नौकरियों के सृजन में भी मदद मिलेगी.
उत्तर प्रदेश सरकार ने भी EV पॉलिसी की लागू
हरियाणा सरकार के साथ ही उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने इलेक्ट्रिक व्हीकल (Electric Vehicle) के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए नई इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग एंड मोबिलिटी पॉलिसी 2022 (New Electric Vehicle Manufacturing and Mobility Policy). इस EV पॉलिसी में इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने वाले कस्टमर्स को कई सहूलियतों के साथ भारी सब्सिडी मिलेगी. साथ ही इस पॉलिसी में ईवी, बैटरी और संबंधित कंपोनेंट्स बनाने वाली कंपनियों और चार्जिंग / बैटरी स्वैपिंग फैसिलिटी डेवलप करने वाले सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए इंसेंटिव का प्रावधान किया है.
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