Crypto: क्रिप्टोकरेंसी को गैरकानूनी घोषित करने के मुद्दे पर भारत के समर्थन में IMF, जानिए क्रिस्टालिना जॉर्जीवा ने क्या कहा
Kristalina Georgieva: भारत ने आईएमएफ और वित्तीय स्थिरता बोर्ड को संयुक्त रूप से क्रिप्टोकरेंसी पर एक तकनीकी पत्र तैयार करने के लिए कहा है. जानिए क्या है नया अपडेट
Kristalina Georgieva Cryptocurrency : इंटरनेशनल मोनेटरी फंड की प्रबंध निदेशक, क्रिस्टालिना जॉर्जीवा (Kristalina Georgieva, Managing Director, IMF) ने बेंगलुरू में वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों (एफएमसीबीजी) की G-20 बैठक में क्रिप्टोकरेंसी पर भारत का समर्थन किया है. उन्होंने कहा कि, निजी क्रिप्टोकरेंसी (Cryptocurrency) को गैरकानूनी घोषित करने के मुद्दे पर चर्चा होनी चाहिए. जॉर्जीवा ने कहा, "हमें केंद्रीय बैंक की डिजिटल मुद्राओं जो राज्य और स्थिर मुद्राओं से समर्थित है और क्रिप्टो परिसंपत्तियां जो निजी तौर पर जारी की जाती हैं, उनमें फर्क करने की जरूरत है. उन्होंने कहा कि, हमने हाल ही में एक सत्र में चर्चा कर विभिन्न देशों के हित में मतभेदों को पाटने पर प्रतिबद्धता व्यक्त की है.
तकनीकी पत्र करें तैयार
भारत ने G20 की अध्यक्षता के कार्यकम में आईएमएफ (IMF) और वित्तीय स्थिरता बोर्ड (FSB) को संयुक्त रूप से क्रिप्टो परिसंपत्तियों पर एक तकनीकी पत्र तैयार करने को कहा है. इसका उपयोग क्रिप्टो परिसंपत्तियों को विनियमित करने के लिए एक समन्वित और व्यापक नीति तैयार करने में किया जा सकेगा.
बनाई कार्य योजना
इंटरनेशनल मोनेटरी फंड ने दुनियाभर के देशों का क्रिप्टो के प्रति किस प्रकार का नजरिया है. इससे जुड़े नौ-सूत्रीय कार्य योजना को बनाया गया है. इसका पहला नंबर ही यह है कि किसी क्रिप्टोकरेंसी यानी बिटकॉइन (Bitcoin) जैसी मुद्रा को कानूनी निविदा का दर्जा नहीं दिया जाना चाहिए. आईएमएफ ने अल सल्वाडोर के साल 2021 के अंत में बिटकॉइन को कानूनी नकदी के रूप में स्वीकार करने वाला दुनिया का पहला देश बनने की जमकर अलोचना की थी.
अक्टूबर में पेश होगा संयुक्त पत्र
वित्त मंत्रालय ने कहा कि, अंतरराष्ट्रीय संगठन अक्टूबर 2023 में वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की चौथी बैठक (4th Meeting) के दौरान अपना संयुक्त पत्र पेश कर सकते हैं. भारतीय प्रेसीडेंसी ने आईएमएफ और एफएसबी की ओर से एक संयुक्त तकनीकी पत्र का प्रस्ताव दिया है. यह क्रिप्टो-परिसंपत्तियों के व्यापक आर्थिक और नियामकीय दृष्टिकोण पर आधारित होगा. इससे क्रिप्टो परिसंपत्तियों के नियमन में मदद मिलेगी.
वित्त मंत्रालय ने क्या कहा
वही इस बारे में वित्त मंत्रालय (Finance Ministry) ने जानकारी दी है कि फाइनेंसियल एक्शन टास्क फोर्स (FATF), फाइनेंसियल स्टेबिलिटी बोर्ड (FSB), कमिटी ऑन पेमेंट्स एंड मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर्स (CPMI), अंतरराष्ट्रीय प्रतिभूति आयोग संगठन (IOSCO) और बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बेसल समिति (BCBC) जैसे वैश्विक मानक निर्धारित करने वाले निकाय अपने संबंधित संस्थागत जनादेश के भीतर काम करते हुए क्रिप्टो से संबंधित नियामक एजेंडे पर काम कर रहे हैं.
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