केंद्रीय बजट 2023, एक फरवरी को आने वाला है. इस बीच सरकार ने पुरानी गाड़ी रखने वाले लोगों के लिए बड़ा ऐलान किया है. साथ ही पुरानी गाड़ियों को स्कैप करने के लिए 2000 करोड़ रुपये का पैकेज राज्यों को देने के लिए कहा है. यह पैकेज कैपिटेल इंवेस्टिंग स्कीम के लिए स्पेशल असिस्टेंस के तहत दिया जाएगा.
सरकार ने राज्यों को कैपिटेल इंवेस्टिंग के लिए स्पेशल असिस्टेंस स्कीम का जिक्र 2022-23 बजट के दौरान किया गया था. इस स्कीम के तहत 1.05 लाख करोड़ रुपये का आंवटन किया गया था. इस स्कीम के तहत कैपिटल प्रोजेक्ट के लिए राज्य सरकारों को 50 साल के लिए ब्याज फ्री लोन दिया जाता है.
सरकार ने स्कैप को लेकर क्या किया ऐलान
अब केंद्र सरकार ने इसके तहत 2000 करोड़ का एडिशनल पैकेज दिया है, ताकि गाड़ियों का स्कैप करने की दिशा में राज्य आगे बढ़ें. इसके साथ ही अगर कोई व्यक्ति 15 साल पुरानी अपनी गाड़ी को स्कैप करता है तो उसे टैक्स में भी छूट दी जाएगी. बता दें कि वित्त मंत्रालय ने अपने पत्र में लिखा था कि रोड ट्रांसपोर्ट सेक्टर को इंसेटिव देने के लिए चिंहित किया गया है, जिसके बाद यह फैसला सामने आया है.
राज्यों को 41,118 करोड़ रुपये जारी
रोड ट्रांसपोर्ट को इंसेटिव के तौर पर पुरानी गाड़ियों को स्कैपिंग के लिए एड किया गया है और स्टेट को 2,000 करोड़ के पैकेज का ऐलान किया है. रोड ट्रांसपोर्ट के लिए बजट में पेश किए गए स्कीम के तहत 1.05 लाख करोड़ रुपये के पैकेज का भी घोषणा की गई थी, जिसे बाद में बढ़ाकर 1.07 लाख करोड़ रुपये कर दिया गया है.
अभी तक सरकार ने योजना के तहत 77,110 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं, जिसमें से राज्यों को 41,118 करोड़ रुपये जारी किए जा चुके हैं.इस योजना का उद्देश्य राज्यों को पूंजीगत व्यय करने के लिए प्रोत्साहित करना है और इसके लिए 80,000 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं.
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