Budget 2023: सोमवार 28 नवंबर, 2022 को लेबर आर्गनाइजेशन और अर्थशास्त्रियों के साथ हुई बैठक के साथ बजट पेश होने से पहले (Pre-Budget Meetings) वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) की अलग अलग स्टेकहोल्डर्स के साथ आठ प्री-बजट मीटिंग का दौर खत्म हो चुका है. इस दौरान वित्त मंत्री ने अलग से राज्यों के वित्त मंत्रियों के साथ भी प्री-बजट मीटिंग की है और उनके मांगों को सुना है.
इनकम टैक्स में मिले राहत!
प्री-बजट में मीटिंग में वित्त मंत्री से टैक्सपेयर्स को महंगाई के मद्देनजर इनकम टैक्स में कटौती कर उन्हें राहत देने की मांग की गई है साथ ही टैक्स व्यवस्था तर्कसंगत बनाने की मांग की गई है. इसके अलावा रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए स्कीमें लाने, खासतौर से शहरी इलाकों में मनरेगा के तर्ज पर रोजगार गारंटी योजना लाए जाने की मांग की गई है. वित्त मंत्री से आधारभूत ढांचे पर खर्च बढ़ाने, एमएसएमई के लिए ग्रीन सर्टिफिकेट योजना की मांग की गई है.
इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर टैक्स में कमी की मांग!
वित्त मंत्री इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर टैक्स घटाने, इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी लाने, ग्रीन हाईड्रोजन का भारत को हब बनाने की मांग सौंपी गई है. बच्चों के लिए पोर्टेबल सोशल बेनेफिट स्कीम, असंगठित क्षेत्रों के वर्कर्स को ईएसआईसी के तहत लाने जाने की भी मांग की गई है. वित्त मंत्री से कस्टम ड्यूटी में कमी और वित्तीय घाटे में कमी लाने की मांग रखी गई है.
एक फरवरी 2023 को बजट होगा पेश!
वित्त मंत्रालय के मुताबिक 7 स्टेकहोल्डर्स के ग्रुप से 8 बैठकों में कुल 110 प्रतिनिधियों ने भाग लिया है. जिसमें कृषि, एग्रो प्रोसेसिंग, उद्योग जगत, इंफ्रास्ट्रक्चर, क्लाइमेट चेंज, फाइनैंशियल सेक्टर, कैपिटल मार्केट्स , सर्विसेज और ट्रेड, सोशल सेक्टर, ट्रेड यूनियन. लेबर आर्गनाइजेशन औऱ अर्शास्त्रियों ने बैठक में शिरकत की है. बहरहाल देश के प्रमुख ट्रेड यूनियनों ने कोरोना बंदिशें खत्म होने के बावजूद वर्चुअल मीटिंग और बोलने के लिए थोड़े समय दिए जाने के विरोध में बैठक में शामिल होने से इंकार कर दिया. बहरहाल माना जा रहा है कि एक फरवरी 2023 को निर्मला सीतारमण अपना पांचवां और मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आखिरी पूर्ण बजट पेश करेंगी.