RBI Gold Reserve: केंद्र सरकार ने बैंकिंग सेक्टर के रेग्यूलेटर भारतीय रिजर्व बैंक को बड़ी राहत दी है. सोने के आयात करने पर आरबीआई को इंपोर्ट ड्यूटी अब सरकार को नहीं देना होगा. केंद्र सरकार ने इसे लेकर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है. सोने का आयात करने वालों को सरकार को कस्टम ड्यूटी (Custom Duty) के अलावा कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर और डेलवपमेंट सेस (Agriculture Infrastructure and Development Cess) का भुगतान करना होता है.
सीबीआईसी ने जारी किया नोटिफिकेशन
सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम ने 12 मार्च 2024 को नोटिफिकेशन जारी किया है. जिसमें कहा गया है कि भारतीय रिजर्व बैंक को सोना भारत में निर्यात करने पर कस्टम टैरिफ के साथ एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट सेस (AIDC) नहीं देना होगा. हाल के दिनों में दुनियाभर के सेंट्रल बैंक सबसे ज्यादा सोने की खरीदारी कर रहे हैं जिसमें भारत का सेंट्रल बैंक आरबीआई भी शामिल है. इससे पहले आरबीआई जो भी सोना का आयात कर रहा था उसे कस्टम ड्यूटी के साथ सेस चुकाना पड़ रहा था.
800 टन से ज्यादा सोना है आरबीआई के पास
आरबीआई के पास मौजूद गोल्ड रिजर्व के डेटा पर नजर डालें तो सितंबर 2023 तक भारतीय रिजर्व बैंक के पास 800.79 टन सोने का रिजर्व था जिसमें 39.89 गोल्ड डिपॉजिट्स शामिल है. आरबीआई के लेटेस्ट रिजर्व मैनेजमेंट रिपोर्ट के मुताबिक आरबीआई के पास कुल सोने के रिजर्व में 388.06 टन सोना विदेशों में जमा है जबकि 372.84 टन सोना देश में मौजूद है.
2017 से ही आरबीआई खरीद रहा सोना
साल 2017 के बाद से ही आरबीआई ने जमकर सोने की खरीदारी की है. वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के मुताबिक 2023 में दुनिया के सेंट्रल बैंकों ने कुल 1037 टन सोने की खरीदारी की है जिसमें एक तिहाई सोने की खरीब आरबीआई और पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना ने की है. सोने की कीमतों में रिकॉर्ड उछाल के बावजूद आरबीआई ने कभी सोना बेचकर मुनाफावसूली नहीं की है. देश के कुल फॉरेक्स रिजर्व में दिसंबर 2023 तक गोल्ड रिजर्व की हिस्सेदारी 7.70 फीसदी रही है जो कि चीन के गोल्ड रिजर्व से ज्यादा है.