Real Estate Sector: 25 सालों में रियल एस्टेट सेक्टर में होगी 12 गुना तक की बढ़ोतरी! GDP में होगा इतना योगदान

Real Estate: नारेडको-नाइट फ्रैंक ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है देश का रियल एस्टेट सेक्टर में 25 गुना तक की बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी.

रियल एस्टेट सेक्टर

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Real Estate Sector of India: अगले 25 सालों में भारतीय रियल एस्टेट सेक्टर में जबरदस्त बढ़ोतरी दर्ज की जा सकती है और यह बाजार 2047 तक 12 गुना बढ़कर 5,800 अरब डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है. नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल (NAREDCO) और नाइट फ्रैंक की साझा रिपोर्ट में यह दावा किया है कि अगले 25 सालों में भारत के रियल एस्टेट सेक्टर में जबरदस्त बढ़ोतरी दर्ज की जा सकती है और जीडीपी में इसका योगदान 7.3 फीसदी से बढ़कर 15.5 फीसदी तक होने की संभावना है. वहीं पिछले साल की बात करें तो यह आंकड़ा 477 अरब डॉलर का था.

इतनी बड़ी होगी भारत की जीडीपी

नारेडको-नाइट फ्रैंक ने साझा रूप से 'इंडिया रियल एस्टेट विजन 2047' नाम की एक रिपोर्ट पब्लिश की है. इस रिपोर्ट में आजादी के 100 वर्ष पूरे होने पर भारत की अर्थव्यवस्था और रियल एस्टेट सेक्टर की स्थिति पर एक अनुमानित आंकड़ा पेश किया गया है. रिपोर्ट के मुताबिक भारत का रियल एस्टेट सेक्टर 2047 में बढ़कर 5,800 अरब डॉलर तक पहुंच जाएगा. वहीं भारतीय अर्थव्यवस्था की साइज 33,000 से 40,000 अरब डॉलर के बीच रहने की संभावना है. ऐसे में रियल एस्टेट सेक्टर का जीडीपी में करीब 15.5 फीसदी तक हिस्सा होगा.

रियल एस्टेट सेक्टर का होगा अहम योगदान

लाइव मिंट में छपी रिपोर्ट के मुताबिक नारेडको इंडिया के अध्यक्ष राजन बंदेलकर ने 'इंडिया रियल एस्टेट विजन 2047' पर बात करते हुए कहा कि साल 2047 तक भारत की आजादी के 100 वें साल में रियल एस्टेट सेक्टर का देश की प्रगति में अहम योगदान रहने वाला है. देश के आर्थिक विस्तार में विकास से कई आवासीय, कमर्शियल, गोदाम, औद्योगिक प्रॉपर्टी का विकास होगा. इससे इस क्षेत्र में तेजी आएगी. वहीं लाइट फ्रैंक इंडिया के अनुसार अगले 25 सालों में करीब 230 मिलियन घरों की जरूरत होगी.

ऐसे में हाउसिंग डिमांड किफायती रहने की उम्मीद है जिससे देश का मीडिल क्लास वर्ग आसानी से घर खरीद सके. बाद में यह हाउसिंग सेक्टर मिड और लग्जरी हाउसिंग की तरफ ट्रांसफर हो जाने की उम्मीद है. वहीं इस रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि देश में कम आय वर्ग की हिस्सेदारी 43 फीसदी से घटाकर 9 फीसदी ही रह जाएगी.