Listing At Foreign Stock Exchange: भारतीय कंपनियां अब विदेशी एक्सचेंज पर भी खुद की लिस्टिंग करा सकती हैं. साथ ही घरेलू कंपनियां अहमदाबाद स्ठित अहमदाबाद स्थित इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर (IFSC) पर कंपनी की लिस्टिंग हो सकती हैं. केंद्र सरकार ने इसकी मंजूरी दे दी है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने ये जानकारी दी है.
मुंबई के कॉरपोरेट बॉन्ड के लिए एएमसी रेपो क्लियरिंग लिमिटेड (ARCL) और कॉरपोरेट डेट मार्केट डेवलपमेंट फंड (CDMDF) को लॉन्च करते हुए वित्त मंत्री ने बात का खुलासा किया है. वित्त मंत्री ने कहा कि विदेशों में भी घरेलू कंपनियां अपने सिक्योरिटीज की सीधे लिस्टिंग करा सकती हैं. उन्होंने कहा कि सरकार ने इस बारे में निर्णय ले लिया है. वित्त मंत्री ने कहा कि कंपनियां लिस्टेड या गैर-लिस्टेड कंपनियों की इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर एक्सचेंज पर सीधे लिस्टिंग करा सकती है. उन्होंने सरकार के इस फैसले को बड़ा कदम बताते हुए कहा कि इससे कंपनियों को बेहतर वैल्यूएशन पर पूंजी जुटाने में मदद मिलेगी. पहले आईएफएससी एक्सचेंज पर लिस्टिंग कंपनियां करा सकेंगी, बाद में 7 से 8 विदेशी एक्सचेंज पर लिस्टिंग की इजाजत मिलेगी.
सरकार का ये निर्णय तीन वर्ष के बाद आया है. इससे पहले मई 2020 में कोविड के पहले लहर के दौरान राहत पैकेज का ऐलान करते हुए सरकार ने कहा था कि वो घरेलू कंपनियों को विदेशी एक्सचेंज पर लिस्टिंग कराकर पूंजी जुटाने की इजाजत देगी. पर सरकार को इस प्रस्ताव पर अपनी हामी भरने में तीन साल लग गए.
इससे पहले सेबी के कार्यक्रम में वित्त मंत्री ने कहा कि देश का कैपिटल मार्केट ट्रेंड सेटर बनकर उभरा है. उन्होंने कहा कि शेयर बाजार में सेटलमेंट में अब तेजी आई है. वित्त मंत्री ने कहा कि डीमैट खातों की संख्या साल 2013 के 2 करोड़ से बढ़कर 2023 में 11.4 करोड़ हो गई है. वित्त मंत्री ने कहा कि 10 वर्ष पूर्व हमारे स्टॉक मार्केट का कैपिटलाईजेशन केवल 74 लाख करोड़ रुपये था. बीत हर पांच वर्षों में डबल हो गया है और अब ये 300 लाख करोड़ रुपये के लेवल पर आ चुका है.
वित्त मंत्री ने बड़े म्युनिसिपल बॉडीज से अपनी फंडिंग जरुरतों को पूरा करने के लिए डेट मार्केट को एक्सेस करने की नसीहत दी है. उन्होंने कहा कि सरकार बड़े शहरों के क्रेडिट रेटिंग में सुधार के लिए प्रोत्साहित करेगी जिससे उन्हें उनके बॉन्ड को बेहतर वैल्यूएशन मिल सके.
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