Direct Listing: भारत सरकार ने भारतीय कंपनियों द्वारा गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी (GIFT IFSC) के इंटरनेशनल एक्सचेंज पर सिक्योरिटीज की सीधी लिस्टिंग को मंजूरी दे दी है. इससे विदेशी निवेश में इजाफा होगा. साथ ही  भारतीय कंपनियों के लिए विकास के अवसर भी मिलेंगे. 


वित्त मंत्रालय ने दी मंजूरी 


वित्त मंत्रालय के अनुसार, पिछले साल 28 जुलाई को केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) द्वारा घोषित यह पहल भारतीय पूंजी बाजार में कई सकारात्मक बदलाव लाएगी. वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग (DEA) ने फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट (नॉन डेट इंस्ट्रूमेंट्स) रूल, 2019 में संशोधन किया है. इसके तहत इंटरनेशनल एक्सचेंज स्कीम पर डायरेक्ट लिस्टिंग की अनुमति दी गई है. साथ ही कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (MCA) ने कंपनी नियम, 2024 जारी किया है. यह भारतीय कंपनियों को अनुमति प्राप्त अंतरराष्ट्रीय एक्सचेंजों पर अपने शेयर जारी करने और सूचीबद्ध करने के लिए एक व्यापक नियामक ढांचा प्रदान करता है.


सेबी जल्द ही लिस्टेड कंपनियों के लिए लाएगा नियम 


फिलहाल गैर-सूचीबद्ध भारतीय कंपनियां अपने शेयरों को अंतरराष्ट्रीय एक्सचेंज पर लिस्टेड कर सकती हैं. बाजार नियामक (SEBI) जल्द ही लिस्टेड कंपनियों के लिए दिशानिर्देश जारी कर सकती है. गिफ्ट सिटी में इंटरनेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानि कि इंडिया इंटरनेशनल एक्सचेंज और एनएसई इंटरनेशनल एक्सचेंज को नए नियमों तहत स्टॉक एक्सचेंजों के रूप में नामित किया गया है. कंपनी (संशोधन) अधिनियम, 2020 ने सबसे पहले भारत में लिस्टेड कंपनियों की सिक्योरिटीज के स्टॉक एक्सचेंजों पर सीधी लिस्टिंग की नींव रखी थी. ये नियम पिछले साल 30 अक्टूबर को लागू हुए थे.


सोलर एवं टेक स्टार्टअप को विशेष फायदा 


इस रणनीतिक कदम से भारतीय पूंजी बाजार को नया आकार मिलने की उम्मीद है. इससे विशेष रूप से सोलर एवं टेक स्टार्टअप को फंडिंग तक पहुंचने का एक नया मार्ग मिल जाएगा. ऐसा अनुमान है कि इससे भारतीय कंपनियों का मूल्यांकन बढ़ेगा और वे वैश्विक मानकों के अनुरूप हो जाएंगी. गिफ्ट आईएफएससी भारत का पहला अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र है. यह भारत को वैश्विक वित्तीय अवसरों से जोड़ने वाले एक महत्वपूर्ण पुल के रूप में कार्य करता है.


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