नई दिल्लीः डिजिटल और कैशलेस अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार की कोशिशों में भारतीय रेलवे भी बढ़-चढ़कर भाग ले रहा है. डिजिटल मोड से पेमेंट करने पर आपको सस्ती रेलयात्रा का फायदा मिल सकता है. इंडियन रेलवे ने रेल मंत्रालय के विभिन्न प्रोत्साहनों और उपायों का अतिरिक्त पैकेज पेश किया है. यह अगले साल 1 जनवरी से लागू होगा.
रेल मंत्रालय ने यह फैसला लिया है कि डिजिटल तरीकों जैसे कि डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड इत्यादि के जरिए पेमेंट करने की स्थिति में उपनगरीय मार्गो के सीजन टिकटों (मासिक, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक, वार्षिक) के मूल किराए में 0.5 फीसदी डिस्काउंट दिया जाएगा. 0.5 फीसदी रियायत देने के बाद जो मूल किराया होगा, उस पर अन्य प्रभार जैसे कि एमयूटीपी सरचार्ज, मेला सरचार्ज, सेवा कर इत्यादि, यदि लागू हो तो अलग से लगाए जाएंगे.
रेल मंत्रालय ने आरक्षित और अनारक्षित दोनों ही टिकटें जारी करने के लिए यात्री टिकट सुविधा केंद्रों (वाईटीएसके) को पीओएस मशीनें लगाने और सभी बैंकों के डेबिट/क्रेडिट कार्डो के जरिए पेमेंट स्वीकार करने का निर्देश देने का फैसला किया है. इन केंद्रों को अन्य मोड जैसे कि यूपीआई, यूएसएसडी, ई-वॉलेट आधार से संबंद्ध भुगतान प्रणाली के जरिए भी भुगतान स्वीकार करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है.
मंत्रालय ने अनारक्षित टिकट जारी करने के लिए जन साधारण टिकट बुकिंग सेवा (जेटीबी) को भी अन्य मोड जैसे कि यूपीआई, यूएसएसडी, ई-वॉलेट, आधार से संबद्ध भुगतान प्रणाली के जरिए भुगतान स्वीकार करने का निर्देश देने का फैसला किया है. डिजिटल तरीकों जैसे कि डेबिट/क्रेडिट कार्डो के इस्तेमाल के जरिए वेटिंग-रूम की बुकिंग पर 5% डिस्काउंट की मंजूरी देने का भी फैसला लिया है.