Interim Budget 2024: डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के ईस्टर्न फेज़ का काम पूरा, अब वेस्टर्न DFC पर जोर, बजट में हुए थे ये वादे
DFC: ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर या ईडीएफसी झारखंड और पश्चिम बंगाल के कोयला क्षेत्र को कवर करते हुए पंजाब के लुधियाना से बिहार के सोननगर तक 1,337 किलोमीटर तक फैला है.
Interim Budget 2024: ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, जो अभी पूरा हुआ है और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, जो पूरा होने वाला है, देश की अर्थव्यवस्था के लिए संभावित गेमचेंजर हैं. उम्मीद है कि दोनों कॉरीडोर भारतीय रेलवे को लंबी दूरी के माल यातायात की गति को तेज करने और यात्रियों की आवाजाही के लिए रेलवे पटरियों पर भीड़ कम करने में सक्षम बनाएंगे.
साथ ही दोनों कॉरीडोर व्यस्त दिल्ली-हावड़ा और दिल्ली-मुंबई मार्गों पर राजमार्गों पर भीड़ कम कर देंगे क्योंकि ज्यादारक माल यातायात सड़क से रेल मार्ग पर चला जाएगा.
नरेंद्र मोदी सरकार के 2014 में सत्ता में आने के साथ शुरू हुई दो परियोजनाओं के निर्माण में देश के बुनियादी ढांचे को आधुनिक बनाने और विकास को गति देने के लिए लगभग 1.24 लाख करोड़ रुपये का भारी निवेश हुआ है.
ईडीएफसी, जो झारखंड और पश्चिम बंगाल के कोयला क्षेत्र को कवर करते हुए पंजाब के लुधियाना से बिहार के सोननगर तक 1,337 किलोमीटर तक फैला है, पूरी तरह से पूरा हो चुका है और 1 नवंबर को वाणिज्यिक यातायात के लिए खोल दिया गया था. नवी मुंबई में जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह को दिल्ली के बाहरी इलाके में दादरी से जोड़ने वाली 1506 किमी लंबी डब्ल्यूडीएफसी में से 1,176 किमी का निर्माण भी किया जा चुका है और शेष भाग भी जल्द ही पूरा होने की उम्मीद है.
समर्पित माल ढुलाई कॉरीडोर 50-60 किमी प्रति घंटे की औसत गति प्रदान करते हैं, जो नियमित रेलवे ट्रैक की तुलना में लगभग तीन गुना है, जिस पर यात्री ट्रेनों को गुजरने के लिए माल गाड़ियों को रोकना या धीमा करना पड़ता है.
वर्तमान में, ईडीएफसी के कई खंडों पर 140 ट्रेनें चल रही हैं और ट्रैक नेटवर्क की क्षमता हर दिन 250 ट्रेनों को समायोजित करने की है. ईडीएफसी के पूरा होने से सोनानगर से दिल्ली तक यात्रा का समय 35-50 घंटे से घटकर 18-20 घंटे हो गया है.
डीएफसी भारत को अपनी उच्च लॉजिस्टिक लागत को सकल घरेलू उत्पाद के लगभग 13-15 प्रतिशत से घटाकर आठ प्रतिशत के लक्ष्य तक लाने में सक्षम बनायेगा जो वैश्विक मानकों के अनुरूप है. इसके अलावा, ईडीएफसी पर प्रत्येक किलोमीटर लंबी मालगाड़ी औसतन लगभग 72 ट्रकों की जगह लेगी. इससे भारत की भीड़भाड़ वाली सड़कों और राजमार्गों पर भीड़ कम हो जाएगी, जो देश का 60 प्रतिशत माल ढुलाई करते हैं.
पूर्वी गलियारा झारखंड और पश्चिम बंगाल के कोयला क्षेत्रों, जैसे ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड, भारत कोकिंग कोल लिमिटेड और नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड को उत्तरी भारत के बिजली संयंत्रों से जोड़ता है.
इस कॉरीडोर पर मालगाड़ियों की अधिकतम गति 100 किमी/घंटा तक पहुंचने के साथ, बिजली संयंत्रों को कोयले की तीव्र आपूर्ति से परिवहन समय में भारी कटौती हुई है और रसद लागत कम हो गई है.
त्वरित परिवहन से बिजली क्षेत्र में दक्षता में वृद्धि होती है, जिसे कोयले के स्टॉक समय पर नहीं पहुंचने के कारण अक्सर बड़े पैमाने पर ब्लैकआउट झेलना पड़ता था. लोहा-इस्पात समेत अन्य जरूरी सामानों की आवाजाही भी तेज हो गई है.
इस खंड के चालू होने से न केवल दिल्ली-हावड़ा मुख्य लाइन पर दबाव कम हुआ है, बल्कि फ्रेट कॉरिडोर पर ट्रेनों के तेज और सुचारू संचालन में भी मदद मिली है. इससे दिल्ली-हावड़ा मुख्य लाइन पर अतिरिक्त यात्री ट्रेन सेवाएं शुरू करने में मदद मिली है.
गलियारा व्यापक आर्थिक विकास को भी बढ़ावा दे रहा है. उदाहरण के लिए, न्यू कानपुर जंक्शन के आसपास एक मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क का विकास होगा, जो कुशल कार्गो परिवहन सुविधाएं प्रदान करेगा और कृषि, खाद्य प्रसंस्करण, एमएसएमई और हस्तशिल्प जैसे क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर पैदा करेगा.
इसी प्रकार, पश्चिमी कॉरीडोर को भी आर्थिक विकास में तेजी लाने और भारतीय उद्योग को वैश्विक बाजार में अधिक प्रतिस्पर्धी बनने में सक्षम बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए डिज़ाइन किया गया है क्योंकि उत्तरी और पश्चिमी भीतरी इलाकों को नवी मुंबई में जवाहर लाल नेहरू बंदरगाह के लिए एक फास्ट-ट्रैक लिंक मिलता है.
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