IT Rules: सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग और आईटी नियमों में प्रस्तावित संशोधन के लिए मांगे सुझाव, 25 तक भेजें राय
देश में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने ऑनलाइन गेमिंग और आईटी नियमों में प्रस्तावित संशोधन के लिए आम जनता से सुझाव मांगे हैं. इसकी आखिरी तारीख को बढ़ा दिया गया है...
IT Rules 2023 : इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने आज डिजिटल मीडिया का उपयोग करने वाले लोगों से देश में ऑनलाइन गेमिंग (Online gaming) और आईटी नियमों (IT Regulations) में प्रस्तावित संशोधन के लिए सुझाव की तारीख को 25 जनवरी 2023 तक बढ़ा दिया है. यानि आप इससे जुड़े नियमों में कुछ संशोधन चाहते है, तो आईटी मंत्रालय को भेज सकते है. इससे सुरक्षित और विश्वसनीय और जवाबदेह इंटरनेट सुनिश्चित करने की सरकार की मंशा पूरी हो सकेगी.
संशोधन के लिए मांगे सुझाव
आईटी मंत्रालय (MeitY) ने नियम में प्रस्तावित संशोधन पर आम जनता से टिप्पणियां आमंत्रित की हैं. मंत्रालय ने आईटी नियम, 2021 को अधिसूचित किया था, इससे सोशल मीडिया अपने उपयोगकर्ताओं को झूठी और असत्य या प्रकृति में भ्रामक जानकारी को रोका जा सके.
मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने क्या कहा
इस संबंध में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री, राजीव चंद्रशेखर (Rajeev Chandrasekhar, Minister of State for Electronics and Information Technology) का कहना है कि, “आईटी नियमों (IT Rules) में मसौदा संशोधन एक सुरक्षित और विश्वसनीय और जवाबदेह इंटरनेट के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है. जैसा कि सरकार द्वारा सावधानीपूर्वक अभ्यास किया है, इन संशोधनों को खुले परामर्श के माध्यम से भी रखा जाएगा. इन संशोधनों पर विचार करने, या चर्चा करने के लिए या ऐसे किसी अन्य प्रभावी माध्यम से हम गलत सूचना, राज्य द्वारा इंटरनेट पर प्रसारित गलत सूचना को रोकने में कामयाब हो सकते हैं.
फैक्ट चेक यूनिट करती है जांच
मालूम हो कि प्रस्तावित संशोधन के चलते फैक्ट चेक यूनिट का गठन किया था. डिजिटल मीडिया (Digital Media) में किसी भी सन्देश को प्रेस सूचना ब्यूरो (PIB) की फैक्ट चेक यूनिट (factcheck.pib.gov) नकली और फर्जी सूचना की पहचान करती है. इसके बाद सही जानकारी को अपनी वेबसाइट पर अपलोड करती है. साथ ही ट्विटर हैंडल (@PIBFactcheck) पर पोस्ट किया जाता है.
आप भी कर सकते हैं सहयोग
देश के नागरिकों द्वारा भेजे गए प्रश्नों के माध्यम से या ई-मेल (E-mail) और व्हाट्सएप (whatsapp) के माध्यम से नकली सूचनाओं का संज्ञान लिया जाता है. केंद्र सरकार से संबंधित होने पर सही जानकारी के साथ प्रतिक्रिया दी जाती है. नियम यह है कि अन्य एजेंसियों को सरकार द्वारा भविष्य में ऐसी तथ्य-जांच के लिए अधिकृत एजेंसियों की सूची में शामिल किया जा सकता है.
25 जनवरी तक भेजें परामर्श
आईटी मंत्रालय ने पहले ऑनलाइन गेमिंग के संबंध में उक्त नियमों में प्रस्तावित संशोधनों पर सार्वजनिक परामर्श शुरू कर दिया गया था, जिसकी अंतिम तिथि 17 जनवरी 2023 थी. इसके लिए अंतिम तिथि अब 25 जनवरी 2023 तक बढ़ा दी है. मंत्रालय 24 जनवरी 2023 को हितधारकों के साथ आईटी नियमों के नियम 3(1)(बी)(v) में प्रस्तावित संशोधन पर परामर्श जारी किया गया है. इन दोनों संशोधनों पर 25 जनवरी 2023 तक जनता से टिप्पणियां और सुझाव भी आमंत्रित किए हैं.
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