मुंबई: नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) की मुंबई पीठ ने मंगलवार को संयुक्त अरब अमीरात स्थित उद्यमी मुरारी लाल जालान और यूके स्थित परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनी कलरॉक कैपिटल द्वारा 1375 करोड़ रुपये में जमा की गई जेट एयरवेज की दिवाला समाधान योजना को मंजूरी दे दी.


ट्रिब्यूनल सदस्यों- जनाब मोहम्मद अजमल और वी नल्लासेनपति की अध्यक्षता वाले न्यायाधिकरण ने मौखिक आदेश में समाधान योजना की अनुमति देते हुए सफल बोली लगाने वाले को 90 दिनों के भीतर संबंधित अधिकारियों से आवश्यक अनुमोदन और लाइसेंस प्राप्त करने का भी निर्देश दिया.


योजना के अनुमोदन के समय, नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) और नागरिक उड्डयन मंत्रालय (MoCA) के अधिवक्ताओं ने इस तर्क के साथ आदेश के कार्यान्वयन पर आठ सप्ताह के लिए रोक लगाने की मांग की कि नियामक इस फैसले को अपीलीय न्यायाधिकरण में चुनौती देना चाहता है.  हालांकि, एनसीएलटी ने नियामक और मंत्रालय की याचिका को खारिज कर दिया.


2019 में जेट एयरवेज का परिचालन हो गया था बंद 
योजना के अनुसार, नए प्रमोटरों को एनसीएलटी द्वारा योजना की मंजूरी के छह महीने के भीतर 30 विमानों के साथ परिचालन शुरू करना होगा. नरेश गोयल द्वारा स्थापित भारत की सबसे पुरानी निजी एयरलाइन जेट एयरवेज ने अप्रैल 2019 में धन की भारी कमी के कारण परिचालन बंद कर दिया था.


समाधान योजना की मंजूरी के साथ, नए प्रवर्तकों को एक पूर्ण-सेवा वाहक के रूप में एयरलाइन की स्थिति को बहाल करने के लिए एक फ्लीट प्लान मिल रहा है. जेट एयरवेज के 11 विमानों का मौजूदा बेड़ा, जो अब दो साल से अधिक समय से बंद है, सेवानिवृत्त हो सकता है, और कंपनी परिचालन शुरू करने के लिए नए विमानों को पट्टे पर ले सकती है.


सरकार ने नए प्रमोटरों की इस मांग किया खारिज 
नए प्रमोटरों ने जेट एयरवेज द्वारा इसके पतन से पहले उपयोग किए जाने वाले एयरपोर्ट स्लॉट के बारे में ऐतिहासिकता ( historicity) की मांग की जिसे सरकार ने खारिज कर दिया है.


ट्रिब्यूनल ने स्लॉट आवंटित करने के लिए डीजीसीए और विमानन मंत्रालय को 90 दिन का समय दिया है. यह पता चला है कि नए प्रमोटर स्लॉट की उपलब्धता के बारे में सरकार के साथ बातचीत कर रहे हैं और कैरियर प्लस / माइनस 15 मिनट के आधार पर वैकल्पिक स्लॉट के लिए खुला है. एनसीएलटी के आदेश से पहले, जेट एयरवेज के शेयर मंगलवार को मुंबई के एक फर्म में बीएसई पर 5% अपर सर्किट में 99.45 रुपये पर बंद हुए थे.


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