Karnataka Elections: कर्नाटक में कांग्रेस के चुनावी गारंटियों को पूरा करने में आ सकता है 62000 करोड़ रुपये का सालाना खर्च!
Karnataka Election Result 2023: कांग्रेस ने कर्नाटक में जनता के सामने जो पांच गारंटी पेश किए थे उसे पार्टी को मिली इस जीत के प्रमुख कारणों के तौर पर देखा जा रहा है.
Karnataka Assembly Results: कर्नाटक में विधानसभा चुनावों में शानदार जीत के बाद कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है. कांग्रेस की इस जीत का श्रेय इन पांच गारंटी को जाता है जिसे पूरे करने का वादा पार्टी ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में किया है. इन पांच गारंटियों के दम पर ही पार्टी को 224 में से 135 सीटें जीतने में कामयाबी मिली है. पर बड़ा सवाल उठता है कि जिस पांच गारंटी के दम पर वो प्रदेश में सरकार बनाने जा रही है उसे पूरा करने के लिए नई चुनी हुई सरकार, पैसे कहां से लाएगी.
इनोनॉमिक टाइम्स के रिपोर्ट के मुताबिक कांग्रेस के इन गारंटीयों को पूरा करने पर कर्नाटक सरकार के खजाने पर हर वर्ष 62000 करोड़ रुपये का बोझ जाएगा. कांग्रेस ने जो वादा किया है उसपर आने वाले खर्च पिछले वित्त वर्ष 2022-23 के वित्तीय घाटे के बराबर है. 2023-24 में 60,581 करोड़ रुपये घाटे का अनुमान रखा गया है जो प्रदेश के जीडीपी का 2.60 फीसदी है.
कांग्रेस में पांच गारंटी पर नजर डालें तो नई सरकार सभी हाउसहोल्ड को 200 यूनिट बिजली मुफ्त देगी और इस योजना का नाम गृह ज्योति रखा गया है. हर परिवार की जो प्रमुख महिला होगी उसे 2000 रुपये रुपये की मदद हर महीने दी जाएगी. इस योजना का नाम गृह लक्ष्मी रखा गया है. अन्न भाग्य योजना के तहत हर बीपीएल परिवार को 10 किलो चावल मुफ्त दिया जाएगा. स्नातक कर चुके युवाओं को 3000 रुपये महीने और 18 से 25 वर्ष के आयु के डिप्लोमा होल्डर को 1500 रुपये दिया जाएगा. योजना का नाम युवानिधि रखा गया है. महिलाओं को राज्य परिवहन निगम के बस में सफर करने पर पैसे नहीं देने होंगे और योजना का नाम शक्ति रखा गया है. इसके अलावा समुद्र में मछली मारने वाले मछुआरों को 500 लीटर डीजल हर वर्ष बगैर टैक्स के दिया जाएगा. और जिस सीजन में मछली नहीं मार सकते उस दौरान 6000 रुपये मछुआरों को देने की पार्टी ने घोषणा की है.
पार्टी ने सरकार बनने के बाद 2.50 काली सरकारी पदों को भी भरने का एलान किया है. ऐसे में सरकार के खजाने पर बोझ और बढ़ सकता है. वैसे बड़े राज्यों में जीएसटी कलेक्शन कर्नाटक में शानदार रहा है. 2022-23 में रेवेन्यू कलेक्शन का टारगेट 72000 करोड़ रुपये रखा गय था जो जनवरी तक 83010 करोड़ रुपये हासिल किया जा चुका है. जो बजट अनुमान से 15 फीसदी ज्यादा है. ऐसे में ये अनुमान जताया जा रहा है कि कर्नाटक में नई कांग्रेस सरकार को अपने गारंटी को पूरा करने में बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी.
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