Insurance Companies: भारत सरकार ने भारी बारिश के चलते केरल लैंडस्लाइड हादसे का शिकार बने लोगों को राहत पहुंचाने के लिए इंश्योरेंस कंपनियों को निर्देश भेजा है. केंद्र सरकार ने सभी पब्लिक सेक्टर इंश्योरेंस कंपनियों को निर्देश दिया है कि वह पीड़ितों को हर संभव मदद पहुंचाएं. लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (LIC), यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस (United India Insurance), न्यू इंडिया अस्योरेंस (New India Assurance), नेशनल इंश्योरेंस (National Insurance) और ओरिएंटल इंश्योरेंस (Oriental Insurance) बाढ़ पीड़ितों तक राहत पहुंचाने के काम में जुट गए हैं.


पॉलिसीहोल्डर्स से संपर्क करने के सभी रास्ते आजमा रहीं कंपनियां 


सभी पब्लिक सेक्टर इंश्योरेंस कंपनियों ने अपनी तरफ से पॉलिसीहोल्डर्स से संपर्क करना शुरू कर दिया है. इसके लिए स्थानीय अखबारों, सोशल मीडिया, कंपनी वेबसाइट और एसएमएस की भी मदद ली जा रही है. लोगों को संपर्क करने के लिए मोबाइल नंबर भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं. केरल के वायनाड, पलक्कड, कोझिकोड, मलप्पुरम और त्रिसूर इलाकों में सबसे ज्यादा नुकसान है. इन्हीं इलाकों से सबसे ज्यादा क्लेम आ सकते हैं. इंश्योरेंस कंपनियों की कोशिश रहेगी कि वह तेजी से लोगों के क्लेम सेटलमेंट कर उन्हें जल्द से जल्द राहत पहुंचा सकें.


क्लेम सेटेलमेंट के लिए कम से कम संख्या में डॉक्यूमेंट की डिमांड करें


सरकार ने एलआईसी को विशेष निर्देश दिया है कि वह प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PM Jeevan Jyoti Bima Yojana) के तहत क्लेम अमाउंट जल्द से जल्द लोगों तक पहुंचाए. इसके अलावा कंपनियों को निर्देश दिए गए हैं कि वह तेजी से क्लेम सेटेलमेंट के लिए कम से कम संख्या में डॉक्यूमेंट की डिमांड करें. जनरल इंश्योरेंस काउंसिल (General Insurance Council) क्लेम सेटलमेंट और पेमेंट को लेकर इंश्योरेंस कंपनियों के साथ समन्वय करेगी. इसके अलावा सभी कंपनियों के क्लेम स्टेटस की रोजाना जांच के लिए एक पोर्टल भी बनाया जाएगा.


350 का आंकड़ा पार कर चुकी है हादसे में मरने वालों की संख्या


केंद्र सरकार और वित्त मंत्रालय मिलकर इस आपदा का शिकार हुए लोगों को हरसंभव मदद पहुंचाने की कोशिश में जुटे हुए हैं. इस हादसे में मरने वालों की संख्या 350 का आंकड़ा पार कर चुकी है. भारतीय सेना, केरल पुलिस और इमरजेंसी सेवाएं एक साथ मिलकर लापता लोगों की तलाश में अभी भी जुटी हुई हैं. प्राइवेट सेक्टर की कंपनियों ने भी मदद के लिए हाथ बढ़ाया है. केरल सरकार ने केंद्र से आधुनिक सर्च उपकरणों की डिमांड भी की है. 






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