नई दिल्लीः साल 2017 में आधार को सेवाओं-खातों से जोड़ने जैसी कई कंट्रोवर्सीज ने पूरे साल सुर्खियों में जगह बनाए रखी. सरकार की तरफ से समय-समय पर इसे सभी सरकारी सुविधाओं से जोड़ने जैसी नियमों की बात होती रही वहीं सुप्रीम कोर्ट में इसे लेकर कई पेटीशन दाखिल की गईं. हालांकि इनपर फैसला न आने के चलते आधार के अनिवार्य होने पर संश्य बना रहा. जानकारी के लिए बता दें कि साल 2018 में सुप्रीम कोर्ट आधार को अनिवार्य करने जैसी कई याचिकाओं पर सुनवाई करेगा और तय करेगा की आधार के जरिए निजता के अधिकार का हनन तो नहीं हो रहा है.
अगर आधार लिंकेज अनिवार्य हुआ तो कैसे बदलेगी आपकी जिंदगी
आपके लिए जानने लायक बात ये है कि अगर उच्चतम अदालत ने आधार लिंकेज को अनिवार्य कर दिया तो ये भारत में आपका सबसे बड़ा पहचान वाला डॉक्यूमेंट या पहचान पत्र हो जाएगा. ये वो नंबर बन जाएगा जो आपके लिए सभी सरकारी सुविधाओं को लेने के लिए जरूरी होगा. हालांकि जहां इससे सरकार को कई तरह के काम करने में आसानी होगी वहीं ये बड़ी संख्या में लोगों के साइबर क्राइम का शिकार होने की संभावनाओं को भी बढ़ाएगा. सरकार इतनी बड़ी संख्या में लोगों के डेटा को हैकर्स से सुरक्षित रखने में सफल हो पाएगी या नहीं ये एक सवाल है क्योंकि हैकर्स के पास जो टेक्नोलॉजी है वो दिन प्रतिदिन इनोवेटिव होती जा रही है.
पैन, मोबाइल नंबर और बैंक खातों को लिंक कराने के लिए डेडलाइन बढ़ाई
सुप्रीम कोर्ट ने आधार से खातों की लिंकेज न होने पर सुविधाएं फ्रीज करने का आदेश नहीं दिया जिसके बाद सरकार ने कई अन्य सरकारी सुविधाओं को भी आधार से लिंक कराने जैसे आदेश दिए. इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी आधार कार्ड से पैन, मोबाइल नंबर और बैंक खातों को लिंक कराने के लिए डेडलाइन बढ़ाते हुए इसे 31 मार्च 2018 तक कर दिया.
हालांकि इस साल भी अदालत ने कुछ चुनिंदा सेवाओं के लिए आधार को अनिवार्य कर दिया जैसे इनकम टैक्स फाइलिंग के लिए सेक्शन 139एए में बदलाव करते हुए इनकम टैक्स एसेसीज के लिए इसे आधार से लिंक करना जरूरी कर दिया.
फेसबुक ने भी आधार से लिंक कराने की बात कही
हाल ही में फेसबुक ने लोगों से अपने असली नाम के जरिए ही फेसबुक आईडी बनाने को कहा और इसे आधार से लिंक होने की बात भी कही. लोगों से आधार लिंकेज मांगने वाली फेसबुक पहली एजेंसी नहीं है. कुछ हफ्ते पहले ऑनलाइन रिटेलर अमेजॉन ने लोगों से उनके खोए पैकेजेस को ढूंढने के लिए आधार नंबर अपलोड करने के लिए कहा. वहीं बंग्लुरू की कार रेंटल प्लेटफॉर्म जूमकार ने कहा कि ये बुकिंग्स तब तक स्वीकार नहीं करेगी जब तक लोग अपनी पहचान के लिए आधार कार्ड नहीं दिखाएंगे.
डिजिटल पहचान देगा आधार
आधार के लिए बढ़ता ट्रेंड आपको एक डिजिटल पहचान देगा और डिलीवरी और वैरिफिकेशन तेज और आसान बनाएगा. इसी के तहत ऐसा लगता है कि ज्यादा से ज्यादा निजी कंपनियां भी आधार को ही अपने सभी वैरिफिकेशन के लिए मान्य मानने लगेंगी.
निजी कंपनियां वैरिफिकेशन के लिए आधार मांगती हैं
आपको बता दें कि निजी कंपनियां अब रिक्रूटिंग से पहले एंप्लाई से आधार कार्ड की डिटेल्स मांगने लगी हैं.
फेसबुक आपको नया अकाउंट बनाने के लिए आपसे आधार की मांग करने लगा है.
फेसबुक एक नए फीचर पर काम कर रहा है जिसके तहत जो अपना नया अकाउंट खोलना चाहते हैं उन्हें वही नाम डालना होगा जो आधार कार्ड में दर्ज है.
जाहिर है आधार जो कि आपकी पहचान का प्रमाण पत्र है जल्द ही आपके लिए देश भर में मांगे जाने वाला सबसे प्रमुख डॉक्यूमेंट बन जाएगा. आपके लिए यही बेहतर है कि आप आधार जल्द से जल्द बनवा लें और अगर आप इसे निजता के हनन का साधन समझते हैं तो कोर्ट के फैसले का इंतजार करें. हालांकि तब तक देर न हो जाए क्योंकि 31 मार्च तक आपको अपने बैंक खाते, मोबाइल नंबर वगैरह को आपको लिंक कराना है वर्ना ये अवैध घोषित हो जाएंगे.
आधार लिंकेज ने होने की सूरत में क्या होगा
अगर सरकार ने आधार को सरकारी सुविधाओं के लिए लिंकिंग को अनिवार्य नहीं किया तो भी ये सरकार के डिजिटल इंडिया के सपने को खत्म नहीं करेगा. यह पूरी तरह से संभव है कि सरकार ऐसा कोई नियम निकाल दे जिससे लोगों के लिए आधार लिंकेज जरूरी हो जाए और लोग अपनी इच्छा से आधार से सेवाओं को लिंक कराएं. ज्यादातर भारतीयों ने पहले ही आधार के लिए रजिस्टर करा लिया है और संभव है कि आगे सरकार आधार लिंकिंग करने वालों को कुछ छूट या इंसेंटिव भी दे.