LIC GST Notice: एलआईसी पर 2024 पड़ा भारी, अब मिले 667 करोड़ रुपये जीएसटी चुकाने का नोटिस, तीन राज्यों ने की कार्रवाई
GST Demand From LIC: एलआईसी को हाल ही में 806 करोड़ रुपये का जीएसटी नोटिस महाराष्ट्र से मिला था.
GST Demand From LIC: देश की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी (Insurance Company) भारतीय जीवन बीमा निगम (Life Insurance Corporation of India) को बड़ा झटका लगा है. अभी दो दिन पहले ही कंपनी ने जानकारी दी थी कि उसे महाराष्ट्र से 806 करोड़ रुपये का जीएसटी नोटिस मिला है. अब सरकारी कंपनी को 667 करोड़ रुपये से भी ज्यादा जीएसटी चुकाने के नोटिस (GST Notice) मिले हैं. एलआईसी (LIC) ने बताया कि उसे यह नोटिस तमिलनाडु, उत्तराखंड और गुजरात से मिले हैं. कंपनी जल्द से जल्द इन तीनों राज्यों के नोटिस के खिलाफ अपील करेगी.
तमिलनाडु, उत्तराखंड और गुजरात ने भेजे नोटिस
एलआईसी के मुताबिक, इन तीनों राज्यों ने उससे जीएसटी, ब्याज और जुर्माना मिलाकर 667.5 करोड़ रुपये मांगे गए हैं. सरकारी कंपनी ने बताया कि तमिलनाडु, उत्तराखंड और गुजरात राज्यों के अधिकारियों ने बिभिन्न आरोपों में उन्हें ये नोटिस भेजे हैं. एलआईसी ने रेगुलेटरी फाइलिंग में बताया कि वह इन नोटिस के खिलाफ तय समय में चेन्नई, देहरादून और अहमदाबाद में कमिश्नर के समक्ष अपील दायर करेगी.
कई नियमों के उल्लंघन का लगा आरोप
तमिलनाडु में एलआईसी पर इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) का गलत लाभ उठाने, कॉमन आईटीसी को वापस न करने और ड्यूटी चुकाने के दस्तावेज के बिना आईटीसी का गलत लाभ उठाने के आरोप लगे हैं. उत्तराखंड में सीजीएसटी नियमों के तहत इनपुट टैक्स क्रेडिट को वापस न करने का आरोप है. गुजरात में एलआईसी पर कम टैक्स भुगतान, रिटर्न में गलतियां, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म और जीएसटी विक्रेताओं पर गलत आईटीसी का आरोप लगाया गया है.
बीएसई पर एलआईसी के शेयर रहे सपाट
हर राज्य ने विभिन्न उल्लंघनों के आधार पर जीएसटी, ब्याज और जुर्माने की मांग की है. एलआईसी ने स्पष्ट किया है कि इन आदेशों का उसकी वित्तीय स्थिति, संचालन या अन्य गतिविधियों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा. बीएसई पर एलआईसी के शेयर बुधवार को 838.65 रुपये पर बंद हुए.
दो दिन पहले ही मिला था 806 करोड़ का जीएसटी नोटिस
सार्वजनिक क्षेत्र की इंश्योरेंस कंपनी एलआईसी (LIC) ने दो दिन पहले ही बताया था कि उसे 806 करोड़ रुपये का जीएसटी नोटिस मिला है. इसमें 365.02 करोड़ रुपये जीएसटी, 404.7 करोड़ रुपये पेनल्टी और 36.5 करोड़ रुपये ब्याज शामिल था. एलआईसी को यह जीएसटी नोटिस मुंबई के डिप्टी कमिश्नर ऑफ स्टेट टैक्स की और से मिला था. कंपनी पर इनपुट टैक्स क्रेडिट के नॉन रिवर्सल नियमों के उल्लंघन का आरोप लगा था.
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