Loksabha Elections 2024: 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए तीसरे चरण का मतदान पूरा हो चुका है. एक तो गर्मी की तपिश और उसपर से राजनेताओं के एक दूसरे पर जोरदार हमले ने चुनावी गर्मी और बढ़ा दी है. बुधवार 8 मई 2024 को सुबह सुबह वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के हमले का जवाब देने के लिए सामने आना पड़ा. सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को लेकर राहुल के हमले का वित्त मंत्री ने सिलसिलेवार तरीके से जवाब दिया है.
वित्त मंत्री बोलीं, 'उलटा चोर कोतवाल को डांटे'
सोशल मीडिया फ्लेटफॉर्म एक्स पर वित्त मंत्री सीतारमण ने लिखा, कांग्रेस और राहुल गांधी लगातार ये आरोप लगा रहे कि मौजूदा सरकार पब्लिक सेक्टर कंपनियों को खत्म कर रही है और वे सभी बुरी अवस्था में है. उन्होंने कहा राहुल का ये बयान उलटा चोर कोतवाल को डांटे का जीता जागता उदाहरण है क्योंकि हकीकत कुछ और है.
मोदी सरकार में PSU का हुआ कायाकल्प
वित्त मंत्री ने आरोप लगाया कि कांग्रेस की अगुवाई वाली यूपीए सरकार हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स (Hindustan Aeronautics Limited) समेत दूसरे पीएसयू की अनदेखी कर रही थी लेकिन मोदी सरकार के नेतृत्व में इनका कायाकल्प हो चुका है. इन कंपनियों को ऑपरेशनल आजादी दी गई है, इनमें प्रोफेशनलिज्म कल्चर आया है और कैपिटल एक्सपेंडिचर पर फोकस देने के चलते इन कंपनियों के स्टॉक्स ने जोरदार प्रदर्शन दिखाया है. वित्त मंत्री ने कहा कि मोदी सरकार के इंफ्रास्ट्रक्चर, पावर, लॉजिटिक्स पर ध्यान देने का रेलवे, पावर, सड़क, मेटल्स, कंस्ट्रक्शन, हेवी इक्वीपमेंट मैन्युफैक्चर जैसे पीएसयू कंपनियों को सीधा फायदा हुआ है.
वित्त मंत्री ने आंकड़ों के जरिए यूपीए और मोदी सरकार के कार्यकाल के दौरान पीएसयू कंपनियों के प्रदर्शन की तुलना करते हुए बताया कि -
1. 2013-14 में सीपीएसयू (CPSU's) का पेड-अप कैपिटल (Paid-Up Capital) 1.98 लाख करोड़ रुपये था जो 31 मार्च 2023 को खत्म होने पर 155 फीसदी के उछाल के साथ 5.05 लाख करोड़ रुपये हो गया है.
2. वित्त वर्ष 2013-14 में सीपीएसयू का ग्रॉस रेवेन्यू 20.61 लाख करोड़ रुपये था जो मोदी सरकार के कार्यकाल में 2022-23 में 84 फीसदी के उछाल के साथ 37.90 लाख करोड़ रुपये हो गया है.
3. 2013-14 में सभी सीपीएसयू का मुनाफा 1.29 लाख करोड़ रुपये था जो 2022-23 में बढ़कर 2.41 लाख करोड़ रुपये हो गया है जो कि 87 फीसदी ज्यादा है.
4. सभी सीपीएसयू के एक्साइज कस्टम ड्यूटी, जीएसटी, कॉरपोरेट टैक्स, डिविडेंड आदि के जरिए कुल राजस्व में योगदान 2013-14 में 2.20 लाख करोड़ रुपये था जो 2022-23 में 108 फीसदी के उछाल के साथ 4.58 लाख करोड़ रुपये हो गया है.
5. सभी सीपीएसयू का नेटवर्थ 31 मार्च 2014 को 9.5 लाख करोड़ रुपये था जो वित्त वर्ष 2022-23 के खत्म होने पर 82 फीसदी के उछाल के साथ 17.33 लाख करोड़ रुपये हो गया है.
PSU शेयरों में जोरदार उछाल
वित्त मंत्री ने बताया कि पीएसयू के बेहतर मैनेजमेंट के चलते इन कंपनियों के शेयर प्राइस में पिछले तीन वर्ष में जोरदार उछाल आया है. 81 लिस्टेड पीएसयू के मार्केट कैप में 225 फीसदी का उछाल देखने को मिला है. निफ्टी सीपीएसई ने 78.8 फीसदी का रिटर्न दिया है. 12 लिस्टेड सरकारी बैंकों का मार्केट कैप 31 मार्च 2021 से 195 फीसदी बढ़कर 31 मार्च 2014 को 5.45 लाख करोड़ रुपये से 16.12 लाख करोड़ रुपये हो गया है.
HAL का वैल्यूएशन 4 साल में 1370% बढ़ा
राहुल गांधी के हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को लेकर दिए बयान पर वित्त मंत्री ने कहा एचएएल (HAL) का वैल्यूएशन 4 वर्ष में 1370 फीसदी बढ़ा है. 2020 में 17,398 करोड़ रुपये से बढ़कर चार साल में 7 मई तक 2.5 लाख करोड़ रुपये मार्केट कैप हो चुका है. 2023-24 में एचएएल का टर्नओवर 29,810 करोड़ रुपये रहा है जबकि कंपनी के पास कुल 94,000 करोड़ रुपये का आर्डर बुक है. वित्त मंत्री ने कहा कि कांग्रेस और राहुल गांधी का सभी पीएसयू को लेकर दिया बयान धराशायी हो चुका है और ये पूरी तरह निराधार है.
PSU में घटते नौकरियों पर नहीं मिला जवाब
वित्त मंत्री ने पीएसयू कंपनियों के वित्तीय प्रदर्शन का जिक्र तो किया है लेकिन 2 मई को राहुल गांधी के पीएसयू में घटते रोजगार के अवसर वाले बयान पर कोई सफाई नहीं दी. राहुल ने कहा था कि 2013 में पीएसयू में 14 लाख स्थाई पद थे जो 2023 में घटकर 8.4 लाख रह गए हैं. उन्होंने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में बीएसएनएल, सेल, भेल, जैसे टॉप पीएसयू में 6 लाख पक्की नौकरियों को खत्म किए जाने की बात कही जिसपर वित्त मंत्री की सफाई नहीं आई है. राहुल गांधी ने आरोप लगाया था कि सरकार अंधे निजीकरण कर दलितों आदिवासियों और पिछड़ों का आरक्षण छिन रही है. उन्होंने रेलवे में पिछले दरवाजे से नौकरियां खत्म करने का भी आरोप लगाया है.
कांग्रेस ने किया सरकारी पदों को भरने का वादा
दरअसल कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में ये वादा किया है कि कांग्रेस और इंडिया गठबंधन की सरकार के बनने पर 30 लाख खाली सरकारी पदों को भरा जाएगा.
ये भी पढ़ें