OPS Vs NPS: मध्य प्रदेश कैडर के इन आईएएस अधिकारियों को मिली ओल्ड पेंशन स्कीम की सौगात, केंद्र सरकार के फैसले के बाद मिला लाभ
Old Pension Scheme: मध्य प्रदेश के 5 लाख से ज्यादा सरकारी कर्मचारी ओल्ड पेंशन स्कीम बहाल करने की मांग कर रहे हैं.
OPS Vs NPS Update: मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाला है जिसमें ओल्ड पेंशन स्कीम बड़ा चुनावी मुद्दा बन चुका है. सूबे में विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने सत्ता में आने पर सरकारी कर्मचारियों को फिर से ओल्ड पेंशन स्कीम को बहाल करने का चुनावी वादा किया है. राज्य के पांच लाख सरकारी कर्मचारी ओल्ड पेंशन स्कीम बहाल करने की लगातार मांग कर रहे हैं. पर चुनावों से पहले ही राज्य सरकार ने ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर वो फैसला लिया है जो पूरे देश में बड़ा उदाहरण बन सकता है और जिसका फायदा ऐसे कई सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा जिन्होंने भले ही एक जनवरी 2004 के बाद नौकरी ज्वाइन किया हो लेकिन उनकी नियुक्ति या फिर नौकरी का विज्ञापन एनपीएस के लिए जारी नोटिफिकेशन की तारीख से पहले ही की जा चुकी हो.
विधानसभा चुनाव से पहले मध्य प्रदेश सरकार का बड़ा फैसला
मध्य प्रदेश की राज्य सरकार ने 2004-05 में नियुक्त किए गए पांच आईएएस अफसरों को ओल्ड पेंशन स्कीम का फायदा देने पर अपनी मुहर लगा दी है. दरअसल इन पांचों आईएएस अफसरों ने नियमों के तहत केंद्र सरकार से ओल्ड पेंशन स्कीम का उन्हें फायदा देने की मांग की थी. जिसके बाद राज्य की सामान्य प्रशासनिक विभाग ने केंद्रीय कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय (Ministry of Personnel, Public Grievances & Pensions) के 13 जुलाई, 2023 को जारी किए गए सर्कुलर के मुताबिक ओपीएस देना मंजूर किया है.
ओल्ड पेंशन स्कीम अपनाने का मिलेगा एक मौका
केंद्रीय कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय ने 13 जुलाई 2023 को ऑफिस मेमो जारी किया था. जिसमें कहा गया कि अलग अलग हाईकोर्ट के फैसलों और सीएटी (CAT) के निर्णयों जिसमें ऐसे सरकारी कर्मचारी जिनकी नियुक्ति एक जनवरी 2004 के पहले या बाद में हुई है लेकिन भर्ती के लिए विज्ञापन या फिर नियुक्ति 22 दिसंबर 2003 को एनपीएस के लिए जारी किए नोटिफिकेशन से पहले हुई है और जिन्हें एनपीएस का फायदा मिल रहा है उन्हें ओल्ड पेंशन स्कीम का ऑप्शन चुनने का एक मौका दिया जाएगा.
ऐसे में सिविल सर्विसेज परीक्षा 2003, सिविल सर्विसेज परीक्षा 2004 और ऑल इंडिया फॉरेस्ट सर्विस परीक्षा 2003 में ऑल इंडिया सर्विसेज के तहत चयनित सदस्य इस प्रॉविजन के तहत कवर होंगे. हालांकि अधिकारी जिस राज्य के कैडर के तहत आते हैं उन्हें वहां ओपीएस अपनाने के लिए आवेदन करना होगा.
सरकारी कर्मचारियों को मिलेगी राहत
जाहिर है मध्य प्रदेश सरकार के इस फैसले और केंद्रीय कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के सर्कुलर जारी करने के चलते ऐसे कई सरकारी कर्मचारी को राहत मिलेगी जिनकी नियक्ति एनपीएस के लागू होने के पहले हुई थी या नियुक्ति के लिए विज्ञापन पहले जारी किया गया था. ऐसे सरकारी कर्मचारी को ओल्ड पेंशन स्कीम को अपनाने का एक विकल्प मिलेगा.
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