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क्या हर नागरिक को 46715 रुपये दे रहा वित्त मंत्रालय, जानिए इस वायरल दावे का सच 

Ministry of Finance: पीआईबी ने लोगों को सतर्क करते हुए कहा है कि यह मैसेज आपकी निजी जानकारियां जुटाने के लिए किया जा रहा है. आपको ऐसे किसी भी मैसेज की पूरी जांच पड़ताल कर लेनी चाहिए.

Ministry of Finance: सोशल मीडिया ने लोगों को बोलने और लिखने का एक मंच दिया है. मगर, इसी मंच का कई लोग गलत इस्तेमाल भी कर रहे हैं. हाल ही में ऐसा ही एक दावा सोशल मीडिया पर किया गया, जिसे लेकर लोगों में भारी उत्सुकता है. इसमें कहा गया है कि वित्त मंत्रालय ने एक नई स्कीम शुरू की है. इसमें भारत के नागरिकों को 46,715 रुपये दिए जा रहे हैं. अब प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो (PIB) ने इस दावे को पूरी तरह से गलत बताया है. पीआईबी का कहना है कि ऐसी कोई भी स्कीम भारत सरकार द्वारा नहीं चलाई जा रही है. लोग ऐसे दावों से सतर्क रहें.

वित्त मंत्रालय नहीं चला रहा ऐसी कोई भी स्कीम 

पीआईबी ने फैक्ट चेक में जानकारी दी है कि व्हाट्सएप के जरिए यह मैसेज फैलाया जा रहा था कि वित्त मंत्रालय (Ministry of Finance) गरीबों को वित्तीय मदद के तौर पर 46,715 रुपये दे रहा है. इस स्कीम का फायदा लेने के लिए लोगों से उनकी निजी जानकारियां मांगी जा रही थीं. पीआईबी के मुताबिक, यह दावा फर्जी है. वित्त मंत्रालय ऐसी कोई भी स्कीम नहीं चला रहा है. यह मैसेज फर्जीवाड़ा करने वाले लोगों द्वारा फैलाया जा रहा है. वह आपकी निजी जानकारियां इकट्ठी करके आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं.

पहले भी लोगों को ऐसी ही स्कीम से बनाया गया है निशाना 

सोशल मीडिया पर पहले भी ऐसे कई फर्जी दावे किए जा चुके हैं. इस तरह की फर्जी स्कीम के मैसेज भेजकर साइबर क्राइम करने वाले भोले-भाले लोगों को अपने झांसे में लेते हैं. उनसे कहा जाता है कि आधार कार्ड, राशन कार्ड और बैंक अकाउंट जैसी निजी जानकारियां इन स्कीम में अप्लाई करने के लिए उपलब्ध कराएं. एक बार ऐसी महत्वपूर्ण जानकरियां इन ऑनलाइन फर्जीवाड़ा करने वालों के हाथ लग जाती हैं तो वह कभी भी आपके बैंक अकाउंट को खाली कर सकते हैं. ऐसे कई केस देश में पहले भी हो चुके हैं. इसलिए ABPLive आपको सलाह देता है कि ऐसी किसी भी लुभावनी स्कीम के बारे में जानकारी मिलने पर पहले उसकी पूरी जांच पड़ताल कर लें.

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