Digital Infrastructure: देश में सुधरेगा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, 26 हजार करोड़ से लगेंगे 25 हजार नए टेलीकॉम टावर
Union Ministry of Telecom ने देशभर में अगले 500 दिनों में 25 हजार नए टेलीकॉम टावर लगाने को मंजूरी दी. इस प्रोजेक्ट में कुल 26 हजार करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे.
Digital Infrastructure In India : केंद्र सरकार ने देश में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर (Digital Infrastructure) को सुधारने और शानदार कनेक्टिविटी के लिए बड़ा कदम उठाया है. देशभर में केन्द्रीय टेलीकॉम मंत्रालय (Union Ministry of Telecom) ने अगले 500 दिनों में 25 हजार नए टेलीकॉम टावर लगाने को मंजूरी दी है. बताया जा रह हैं कि इस प्रोजेक्ट में कुल 26 हजार करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे.
भारत ब्रॉडबैंड को मिला काम
सूत्रों के अनुसार टावरों के लिए रकम यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड (Universal Service Obligation Fund-USOF) के जरिए दी जाएगी. वहीं इन्हें लगाने का काम भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड (Bharat Broadband Network Limited) की तरफ से किया जाएगा. इन टावरों को देश के अलग-अलग राज्यों में मांग के अनुरूप लगाया जाएगा.
सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री ने दी मंजूरी
राज्यों के सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रियों का 3 दिवसीय डिजिटल इंडिया सम्मेलन (Digital India Conference) के दौरान इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव (Electronics and Information Technology Minister Ashwini Vaishnav) ने टावरों को मंजूरी देने की जानकारी दी है. उन्होंने कहा कि डिजिटल इंडिया और देश के हर कोने तक इसकी पहुंच के लिए सम्पर्क महत्वपूर्ण है. सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पीएम गति शक्ति में तेजी से शामिल होने के लिए बधाई देते हुए उन्होंने कहा कि 2000 करोड़ रुपये के पूंजीगत व्यय के लिए राज्यों को विशेष सहायता का समर्थन किया है.
टियर-2 शहरों में होगा स्टार्टअप्स
सम्मेलन के तीसरे दिन इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी मंत्रालय ने टियर 2 शहरों में स्टार्टअप्स को आकर्षित करना और उन्हें बनाए रखना, लोक सेवाओं में उभरती हुई तकनीक का उपयोग, भारत को प्रतिभाओं का देश बनाने, राज्यों में डिजिटल सुशासन का निर्माण और मेक-इन-इंडिया फॉर द ग्लोब-इंडिया इज सेमीकंडक्टर नेशन शीर्षक से 5 पैनल चर्चाएं आयोजित कीं.
टियर-1 शहरों में स्टार्टअप को मिलेगा बढ़ावा
इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी मंत्रालय में सचिव अलकेश कुमार शर्मा का कहना हैं कि भारत सरकार टियर 1 शहरों से और आगे जाकर प्रौद्योगिकी स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है. उन्होंने सम्पन्नता की ओर बढ़ते हुए स्टार्ट-अप इकोसिस्टम बनाने के लिए राज्य स्तर पर सहयोग, स्टार्ट-अप अनुकूल नीतियों और प्रोत्साहन पर जोर दिया. उन्होंने उभरती हुई प्रौद्योगिकी का उल्लेख करते हुए एआई, ब्लॉकचैन, ड्रोन, आईओटी आदि का उपयोग करके डेटा संचालित निर्णय लेने और डेटा और प्रक्रिया संचालित नवाचारों पर भी बल दिया हैं.
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