Modi Government On Tesla: मोदी सरकार अमेरिकी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स कंपनी टेस्ला को सरकार रिआयत देने के मूड में नहीं है. भारी उद्योग मंत्रालय में राज्यमंत्री कृष्पाल गुर्जर ने लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान कहा है कि ऐसा नहीं हो सकता है कि बाजार भारत में हो लेकिन नौकरी के अवसर चीन में पदा हो. उन्होंने सदन को बताया कि टेस्ला की तरफ से अभी कोई सरकार की नीतियों के तहत स्कीमों के लिए आवेदन नहीं आया है.
दरअसल पिछले साल टेस्ला के एलन मस्क ने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर सरकार से इंपोर्ट ड्यूटी घटाने की मांग की थी. लेकिन भारी उद्योग मंत्रालय ने कहा था कि टेस्ला भारत में इलेक्ट्रिकल व्हीकल का उत्पादन करे उसके बाद ही सरकार किसी टैक्स रिआयत के बारे में विचार करेगी. कृष्ण पाल गुर्जर ने कहा कि सरकार ने ऑटोमोबाइल और ऑटो कॉम्पोनेंट्स और एडवांस केमिस्टरी सेल बैटरी के लिए पीएलआई ( Production Linked Incentives) स्कीम लेकर आई है. ये स्कीम घरेलू के साथ विदेशी कंपनियों पर भी लागू होता है.
कृष्ण पाल गुर्जर कांग्रेस के सांसद के सुरेश के प्रश्न का जवाब दे रहे थे. के सुरेश ने पूछा था कि क्या सरकार टेस्ला को भारतीय बाजार में आने के लिए आमंत्रित करेगी और इलेक्ट्रिक व्हीकल के प्रोडक्शन के देश में उत्पादन करने के लिए क्या कर रही है. कृष्ण पाल गुर्जर ने कहा कि मोदीजी की सरकार में ये नहीं हो सकता कि रोजगार चीन को और बाजार भारत की. मोदीजी सरकार की नीति है कि मार्केट भारत की है तो रोजगार भी भारत के लोगों को मिलेगा.
कृष्णपाल गुर्जर टेस्ला को कुछ राज्यों द्वारा न्योता देने और कंपनी द्वारा टैक्स छूट मांग किए जाने से जुड़े प्रश्नों का जवाब दे रहे थे. पिछले महीने ही एलन मस्क ने कहा था कि टेस्ला भारत में अपने प्रोडक्ट्स को लॉन्च करने के लिए सभी कदम उठा रही है.
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