Digital Transaction: डिजिटल ट्रांजैक्शन ( Digital Transaction ) को बढ़ावा देने के लिये सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ( Prime Minister Narendra Modi) की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की हुई बैठक में डिजिटल ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने के मकसद से यूपीआई, रुपे डेबिट कार्ड से ट्रांजैक्शन पर छूट देने के लिए 1300 करोड़ रुपये के फंड को मंजूरी दी गई है.
फैसले की जानकारी देते हुये रेलवे, टेलीकॉम इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकार मर्चेंट डिस्काउंट रेट (एमडीआर) के हिस्से के रूप में व्यापारियों को डिजिटल भुगतान पर लगाए गए लेनदेन शुल्क की भरपाई करेगी.उन्होंने कहा कि सरकार अगले 1 साल में करीब 1,300 करोड़ रुपये खर्च करेगी, जिससे डिजिटल ट्रांजैक्शन को बढ़ावा मिल सकेगा. वैष्णव ने बताया कि नवंबर में 7.56 लाख करोड़ रुपये के 423 करोड़ डिजिटल लेनदेन हुए हैं.
दरअसल सरकार का पूरा ध्यान डिजिटल ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने पर है. हाल ही में प्रधानमंत्री ने कहा था कि ऐसा पहली बार हुआ है कि देश में पिछले साल मोबाइल पेमेंट ( Mobile Payments) ATM cash withdrawals के आंकड़े का पार कर गया है. उन्होंने कहा कि बगैर किसी बैंक शाखा के पूर्ण digital banks देश में अब हकीकत का रुप ले चुका है और आने वाले 10 सालों में ये सामान्य बात बनकर रह जाएगा.
2014 से पहला 50 फीसदी से कम लोगों के पास बैंक खाते थे, लेकिन सात सालों में 43 करोड़ जनधन खाते खोलकर सबको बैंक खातों से जोड़ दिया. अब तक 69 करोड़ RuPay cards जारी किये जा चुके हैं, जिसपर पिछले साल 1.3 अरब ट्रांजैक्शन हुये थे. पिछले महीने UPI के जरिये processed 4.2 अरब ट्रांजैक्शन किया गया.
वहीं डिजिटल ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने के लिये भारतीय रिजर्व बैंक जल्द ही देश में 55 करोड़ फीचर फोन रखने वाले मोबाइल ग्राहकों के लिये UPI-based payment products लॉन्च करेगा.