Overdraft facility to Rural Women: ग्रामीण महिलाओं को 5 हजार रुपये की ओवरड्राफ्ट सुविधा मिलेगी फ्री, मोदी सरकार का बड़ा एलान

Overdraft facility to Rural Women: 5 हजार रुपये की ओवरड्राफ्ट सुविधा की अनुमति दिए जाने की घोषणा वित्तमंत्री ने 2019-20 के अपने बजट भाषण में की थी. 5 करोड़ महिला इस सुविधा की पात्र होंगी.

प्रतीकात्मक फोटो

नई दिल्ली:  केंद्र सरकार ने ग्रामीण महिलाओं की मदद के लिए बड़ा एलान किया है. दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम) के तहत सत्यापित महिला स्व-सहायता समूह सदस्यों को अब 5 हजार रुपये की ओवरड्राफ्ट सुविधा मुफ्त में दी जाएगी. इस योजना की शुरुआत शनिवार (18 दिसंबर) को केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के ग्रामीण विकास विभाग के सचिव नागेन्द्र नाथ सिन्हा करेंगे.

सत्यापित स्वसहायता सदस्यों को 5 हजार रुपये की ओवरड्राफ्ट सुविधा की अनुमति दिए जाने की घोषणा वित्तमंत्री ने 2019-20 के अपने बजट भाषण में की थी. इस घोषणा के अनुसार ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधीन दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम) ने देश के ग्रामीण इलाकों में महिला स्व-सहायता समूहों की सदस्यों को ओवरड्राफ्ट सुविधा प्रदान करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है, ताकि वे अपनी आपातकालीन जरूरतों को पूरा कर सकें. एक अनुमान के अनुसार डीएवाई-एनआरएलएम के तहत पांच करोड़ महिला स्व-सहायता समूह सदस्य इस सुविधा की पात्र हो जायेंगी.

आवश्यक अनुमति मिल जाने के बाद, भारतीय बैंक संघ, मुंबई ने 26 नवंबर, 2021 को सभी बैंकों को यह सलाह दी है कि वे इस योजना को लागू करें. दूसरे जरूरी विवरणों को भी साझा किया गया है. इस योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए मंत्रालय, बैंकों के शीर्ष पदाधिकारी के साथ एक वर्चुअल बैठक कर चुका है. राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन ने भी प्रक्रिया शुरू कर दी है और ग्रामीण इलाकों की महिला स्वसहायता समूह सदस्यायें यह सुविधा प्राप्त करने के लिये उन बैंकों की शाखाओं पर जायेंगी, जहां प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत उनके बचत खाते खोले गए हैं.

क्या है डीएवाई-एनआरएलएम?
दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम) ग्रामीण विकास मंत्रालय की प्रमुख योजना है, जिसका लक्ष्य है निर्धन महिलाओं को स्व-सहायता समूहों जैसे सामुदायिक संस्थानों के जरिए लामबंद करना, ताकि ग्रामीण निर्धनता दूर हो सके. दूसरा लक्ष्य है बैंकों से आवश्यक ऋण तक उनकी पहुंच बनाकर उनकी आजीविका के आधार को मजबूत बनाना. मिशन की शुरुआत जून 2011 में हुई थी.