Schemes for Farmers: किसानों पर मोदी सरकार मेहरबान, त्योहारों से पहले तोहफों की बारिश, बड़े काम के हैं ये 4 ऐलान

New Farmer Schemes 2023: केंद्र सरकार ने किसानों की मदद के लिए नई पहलों का ऐलान किया है. इन पहलों के तहत देश भर के किसानों को किफायती दर पर लोन मुहैया कराए जाएंगे...

किसानों के लिए केंद्र सरकार के ऐलान

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली केंद्र सरकार ने त्योहारी सीजन की शुरुआत के मौके पर इस सप्ताह किसानों के लिए तोहफों की बरसात कर दी है. केंद्र सरकार ने देश भर के किसानों के लिए कई नई पहलों की शुरुआत की है. साथ ही कुछ पुरानी पहलों को नए सिरे से अमल में लाने का भी ऐलान किया गया है. ऐसी उम्मीद की जा रही है कि केंद्र सरकार की ये पहलें देश भर के किसानों के लिए काफी मददगार साबित होंगी. आइए जानते हैं केंद्र सरकार के 4 ताजे ऐलान, जो किसानों के लिए बड़े बदलावों की राहें तैयार कर सकते हैं...

1: किसान ऋण पोर्टल (Kisan Rin Portal)

केंद्र सरकार ने गणेश चतुर्थी के मौके पर मंगलवार को नई दिल्ली में दो नए पोर्टल की शुरुआत की. इसमें एक है किसान ऋण पोर्टल. सरकार ने किसानों को रियायती कर्ज यानी कम ब्याज पर कर्ज मुहैया कराने के लिए इस पोर्टल की शुरुआत की है. इस पोर्टल का उद्देश्य उन किसानों को भी वित्तीय मदद की पहुंच के दायरे में लाना है, जिनके पास किसान क्रेडिट कार्ड नहीं है. इसके लिए किसान आधार नंबर की मदद से अपना पंजीयन करा सकेंगे. इसमें पहले किसानों को सस्ते ब्याज पर कर्ज मिलेगा और बाद में समय पर भुगतान करने पर उन्हें और सब्सिडी मिलेगी. यह पोर्टल किसानों से जुड़े डेटा को विस्तृत रूप में देखने का प्लेटफॉर्म होगा, जहां लोन डिस्बर्समेंट, ब्याज में छूट के दावे, योजनाओं की यूटिलाइजेशन, बैंकों के साथ इंटीग्रेशन जैसे काम को पूरा किया जाएगा.

2: केसीसी इनिशिएटिव (KCC Innitiatives)

केंद्र सरकार ने किसानों को 3 लाख रुपये तक के कर्ज मुहैया कराने के लिए केसीसी इनिशिएटिव्स को फिर से लॉन्च करने की भी जानकारी दी. केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने इन पहलों को फिर से लॉन्च करने की जानकारी देते हुए बताया कि सरकार किसान क्रेडिट कार्ड लोन पर करीब 20 हजार करोड़ रुपये खर्च करेगी.

3: घर-घर केवाईसी (Door-to-Door KCC)

ज्यादा से ज्यादा किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड के फायदे उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने घर-घर केवाईसी यानी डोर-टू-डोर केवाईसी की मुहिम की भी जानकारी दी. इसमें बताया गया कि सरकार किसानों के घर जाकर उन्हें किसान क्रेडिट कार्ड से जोड़ने की मुहिम चलाएगी. इसके तहत वैसे किसानों तक पहुंचने का लक्ष्य रखा गया है, जो पीएम किसान योजना के लाभार्थी हैं और हर साल सरकार से 6-6 हजार रुपये की वित्तीय मदद पा रहे हैं.

4: विंड्स पोर्टल (WINDS Portal)

भारत में कृषि मौसम पर निर्भर है. इस मामले में भी किसानों को सरकार से मदद मिलने जा रही है. सरकार ने किसान ऋण पोर्टल के साथ-साथ विंड्स पोर्टल की भी शुरुआत की है. इस पोर्टल का पूरा नाम है वेदर इंफॉर्मेशन नेटवर्क डेटा सिस्टम्स और इसका काम है देश भर के किसानों को कृषि से जुड़ह अहम मौसम संबंधी जानकारियां मुहैया कराना. इसकी औपचारिक शुरुआत जुलाई में ही हो गई थी. यह पोर्टल किसानों को मौसम से जुड़े डेटा के लिए एनालिटिक्स टूल मुहैया कराएगा, ताकि वे खेती को लेकर सोच-समझकर फैसले ले सकें.

किसानों के लिए कुछ प्रमुख आंकड़े

आपको बता दें कि भारत में 30 मार्च 2023 तक के आंकड़ों के अनुसार, किसान क्रेडिट कार्ड अकाउंट की संख्या करीब 7.35 करोड़ है. इनकी टोटल सैंक्शन्ड लिमिट 8.85 लाख करोड़ रुपये है. आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, सरकार ने चालू वित्त वर्ष के दौरान शुरुआती 5 महीनों में यानी अप्रैल से अगस्त 2023 के दौरान सब्सिडी वाले ब्याज पर किसानों को 6,573.50 करोड़ रुपये का कर्ज मुहैया कराया है. पीएम फसल बीमा योजना के तहत 29 हजार करोड़ रुपये प्रीमियम के मुकाबले करीब 1.41 लाख करोड़ रुपये डिस्बर्स किए गए हैं.