Mother Dairy Milk Price Hike: अमूल के दूध के दाम 2 रुपये बढ़ाने के बाद मदर डेयरी (Mother Dairy Milk Price Hike) ने भी दूध के दाम बढ़ाने का फैसला किया है. इससे कस्टमर्स को महंगाई (Inflation) का एक और झटका लगने वाला है. कंपनी ने ऐलान किया है कि वह अपनी दूध के 2 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की है. यह नई दरें 17 अगस्त 2022 यानी कल से लागू हो जाएंगी. इससे पहले आज ही देश की बड़ी दूध कंपनी अमूल ने भी अपने दूध के दाम में 2 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी करने का फैसला किया है. यह दरें भी 17 अगस्त 2022 से लागू होंगी.
जानें आपको कितने में मिलेगा दूध?
आपको बता दें कि कंपनी ने मंगलवार को ऐलान किया है कि वह अपने सभी तरह के दूध में 2 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी करने वाली है. इस बढ़ोतरी के बाद मदर डेयरी का फुल क्रीम मिल्क (Mother Dairy Full Cream Milk) अब 61 रुपये लीटर मिलेगा. पहले यह 59 रुपये प्रति लीटर मिल रहा था.वहीं टोन्ड मिल्क अब 45 रुपये के बजाय 51 रुपये प्रति लीटर मिलेगा. वहीं गाय का दूध अब 53 रुपये प्रति लीटर मिलेगा. इसके साथ ही टोकन मिल्क अब 48 रुपये के बजाय 46 रुपये लीटर मिलेगा.
मदर डेयरी ने क्यों बढ़ाए दाम?
मदर डेयरी ने बताया है कि पिछले 5 महीनों से कंपनी को कुल लागत और ऑपरेशनल कॉस्ट (Operational Cost) में बढ़ोतरी हुई है. पिछले कुछ समय में किसानों को दी जाने वाली कीमतों में 10-11% की बढ़ोतरी हुई है. इसके साथ ही गर्मी और जानवरों के चारे के दाम में हुई बढ़ोतरी के कारण अब कंपनी को इसका भार ग्राहकों पर डालना होगा.
अमूल ने भी बढ़ाए दूध के दाम
गौरतलब है कि गुजरात को-ऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन (GCMMF) ने अमूल मिल्क के दामों में 4% का इजाफा कर दिया है. इसके बाद से ही अमूल दूध 2 रुपये प्रति लीटर महंगा हो गया है. इस बढ़ोतरी के बाद से गोल्ड (Amul Gold), अमूल शक्ति और अमूल ताजा सभी के दाम बढ़ गए हैं. अमूल गोल्ड 62 रुपये प्रति लीटर, अमूल शक्ति 56 रुपये प्रति लीटर और अमूल ताजा का रेट 50 रुपये प्रति लीटर मिल रहा है. इसके साथ आधा किलो अमूल गोल्ड का लीटर 31 रुपये का और अमूल ताजा का आधा लीटर का पैकेट 25 रुपये और अमूल शक्ति का आधा लीटर का पैकेज अब 28 रुपये में मिलेगा.
मार्च में भी बढ़े थें दूध के दाम
आपको बता दें कि इससे पहले मदर डेयरी ने मार्च के महीने में भी दूध के दामों में बढ़ोतरी की थी. उस समय कंपनी ने पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट में हो रहे इजाफे के कारण यह फैसला लिया था.
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