नई दिल्लीः मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य के सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है. राज्य के 6.5 लाख कर्मचारियों को एमपी सरकार ने सातवां वेतनमान देने का फैसला किया है. कर्मचारियों को ये बढ़ा हुआ वेतनमान एक जनवरी 2016 से मिलेगा. एमपी के सरकारी कर्मचारियों का वेतन इससे 14 फीसदी तक बढ़ जाएगा. इससे मध्य प्रदेश सरकार के सरकारी खजाने पर सालाना 3828 करोड रुपये का भार पडेगा.
हाल ही में केंद्र सरकार ने भी 7वें वेतन आयोग के तहत बढ़े हुए भत्तों को मंजूरी दे दी है और इसी जुलाई से देश भर के सरकारी कर्मचारियों को बढ़े हुए एचआरए (हाउस रेंट अलाउंस) के साथ सैलरी मिलने लगेगी.
मध्यप्रदेश के सरकारी कर्मचारियों की होगी दीवाली
मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री जयंत मलैया ने आज साल 2017-18 का आर्थिक बजट विधानसभा में पेश करते हुए शासकीय सेवकों को एक जनवरी 2016 से सातवें वेतनमान का फायदा दिए जाने का ऐलान किया है. कर्मचारियों को जुलाई 2017 की सैलरी जनवरी से बढ़ा हुआ वेतनमान भत्तों समेत दिया जाएगा. साफ है कि इस बार मध्यप्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को दीवाली से 3 महीने पहले ही खुशियां मनाने का मौका मिलेगा.
राज्य का बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री जयंत मलैया ने बताया कि मध्य प्रदेश का बजट एक लाख 69 हजार 954 करोड़ रुपये का है और इस बजट में 25 हजार 689 करोड़ रुपये के घाटे का अनुमान भी दिया गया है.
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