Budget 2025: म्यूचुअल फंड्स ने NPS के समान पेंशन प्लान लॉन्च करने की मांगी इजाजत! LTCG में बढ़ोतरी वापस लेने की रखी मांग
India Budget 2025: एम्फी ने वित्त मंत्री ने म्यूचुअल फंड्स में निवेशकों के भरोसे को मजबूत करने के साथ उनकी भागीदारी को बढ़ाने और टैक्स से जुड़े चिंताओं को दूर करने की गुजारिश की है.
Union Budget 2025: देश में म्यूचुअल फंड में निवेश के प्रति निवेशकों का आकर्षण हाल के वर्षों में बढ़ा है. हालांकि अभी भी देश की 140 करोड़ जनसंख्या के मुकाबले म्यूचुअल फंड्स में एक्टिव निवेशकों की संख्या 10 करोड़ भी नहीं है. ऐसे में ज्यादा से ज्यादा निवेशकों को म्यूचुअल फंड में निवेश करने के लिए आकर्षित करने खातिर एसोसिएशन ऑप म्यूचुअल फंड्स ने इंडस्ट्री की ओर से एक फरवरी 2025 को पेश होने वाले बजट को लेकर अपनी मांगों की फेहरिस्त वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को सौंप दी है.
निवेशकों के लिए वेल्थ क्रिएशन को मिले बढ़ावा
एम्फी ( The Association of Mutual Funds) ने वित्त मंत्री ने म्यूचुअल फंड्स में निवेशकों के भरोसे को मजबूत करने के साथ उनकी भागीदारी को बढ़ाने और टैक्स से जुड़े चिंताओं को दूर करने की गुजारिश की है. एम्फी के सीईओ वेंकट चालासानी ने कहा, हम ऐसा प्रोग्रेसिव बजट देखना चाहते हैं जो म्यूचुअल फंड को देश के आर्थिक विकास के साथ निवेशकों के लिए वेल्थ क्रिएशन के मजबूत स्तंभ के रूप में विकसित करे.
कैपिटल गेन टैक्स रेट्स में बढ़ोतरी को लिया जाए वापस
एम्फी ने वित्त मंत्री ने कैपिटल गेन टैक्स रेट्स के रोलबैक की मांग की है जिसे 23 जुलाई 2024 को बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने बढ़ाया था. पिछले बजट में शार्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स रेट को बढ़ाकर 20 फीसदी और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स को 12.5 फीसदी कर दिया गया था जिसे एम्फी ने घटाकर 15 फीसदी और 10 फीसदी करने की मांग की है. एम्फी के मुताबिक ज्यादा टैक्स रेट के होने से रिटेल निवेशक म्यूचुअल फंड में निवेश करने से कतराते हैं. म्यूचुअल फंड के संगठन ने इक्विटी इंवेस्टमेंट पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स को एडजस्ट करने की भी मांग की है जिसमें 1-3 वर्ष के निवेश पर 10 फीसदी LTCG Tax और 3 साल से ज्यादा अवधि वाले निवेश पर LTCG Tax से छूट देने की मांग की गई है.
पेंशन प्लान लॉन्च करने की मिले इजाजत
म्यूचुअल फंड्स के संगठन ने वित्त मंत्री से सेबी के पास रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड्स को एनपीएस (NPS) के समान सेक्शन 80CCD के तहत पेंशन-ओरियेंटेड स्कीम्स (Pension-Oriented Schemes) को लॉन्च करने की इजाजत देने की मांग की है. ये स्कीम पारम्परिक पेंशन प्लान की जगह विकल्प के तौर पर मार्केट लिंक्ड और फ्लेक्सिबल प्लान ऑफर कर सकते हैं जिससे असंगठित क्षेत्र में काम करने वालों को फायदा होगा. साथ ही एनपीएस के समान टैक्स इंसेंटिव देने से ज्यादा से ज्यादा लंबी अवधि के लिए निवेश बढ़ेगा जिससे विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (FPI) पर निर्भरता में कमी आएगी.
54EC के तहत निवेश की मिले इजाजत
एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड ने इसके अलावा वित्त मंत्री से म्यूचुअल फंड इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे प्राथमिकता वाले सेक्टर्स में निवेश करने की इजाजत देने की मांग की है जिससे वो सेक्शन 54EC के तहत कैपिटल गेन टैक्स छूट के लिए क्वालिफाई कर सके. एम्फी के मुताबिक ऐसा करने से प्रॉपर्टी सेल्स से मिले गेन को इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के डेवलपमेंट में लगाया जा सकेगा. इससे सरकार के उधार लेने के बोझ में कमी आएगी और निवेशकों को मौजूदा कम रिटर्न वाले बॉन्ड की जगह मार्केट-लिंक्ड रिटर्न हासिल करने का ऑप्शन मिल सकेगा.
डेट-लिंक्ड सेविंग स्कीम्स लाने की मिले इजाजत
एम्फी ने इसके अलावा डेट एनआरआई के लिए म्यूचुअल फंड्स से कैपिटल गेन और डिविडेंड पर 10 फीसदी फ्लैट सरचार्ज लगाने की मांग की है. साथ ही ELSS निवेश को 500 रुपये के मल्टीपल्स में निवेश करने की इजाजत देने की मांग की है. एम्फी ने डेट-लिंक्ड सेविंग स्कीम्स (Debt-Linked Savings Schemes) शुरू करने को कहा है जिससे रिटेल निवेशकों के पास एक नया निवेश का विकल्प तैयार हो और भारत के कॉरपोरेट बॉन्ड मार्केट को डेवलप किया जा सके. एम्फी ने पैन के इनऑपरेटिव होने पर ज्यादा टीडीएस काटने से छूट देने पर इज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ाने में मदद मिलेगी और फंड हाउस से लेकर निवेशकों की मुश्किलें आसान होगी.
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