Ration Card Details Check : केंद्र सरकार (Central Government) ने 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में राशन कार्ड (Ration Card) जारी करने के लिए एक साझा पंजीकरण सुविधा की शुरुआत कर दी है. इस रजिस्ट्रेशन से बेघर, निराश्रितों, प्रवासियों और अन्य पात्र लाभार्थियों को राशन कार्ड के लिए आवेदन करने में आसानी होगी.
My Ration-My Right
इस बारे में खाद्य सचिव (Food Secretary) सुधांशु पांडे का कहना है कि ‘सामान्य पंजीकरण सुविधा’ (My Ration-My Right) का उद्देश्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पात्र लाभार्थियों की पहचान करना है. जिससे लोगों को राशन कार्ड जारी करने में मदद होगी.
4.7 Crore Ration Cards Canceled
खाद्य सचिव ने जानकारी दी है कि पिछले 7 से 8 सालो में अनुमानित 18 से 19 करोड़ लाभार्थियों से जुड़े लगभग 4.7 करोड़ राशन कार्ड विभिन्न कारणों से रद्द किये गए हैं. राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा पात्र लाभार्थियों को नियमित आधार पर नए कार्ड भी जारी किए जाते हैं.
देशभर में योजना लागू
सचिव का कहना है कि शुरुआत में वेब आधारित नयी सुविधा 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पायलट आधार पर उपलब्ध होगी. इस महीने के अंत तक सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को शुरू किया जाएगा. इन 11 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश असम, गोवा, लक्षद्वीप, महाराष्ट्र, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, पंजाब और उत्तराखंड शामिल हैं.
इन्हें मिल रहा फायदा
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (National Food Security Act) से लगभग 81.35 करोड़ व्यक्तियों को फायदा मिल रहा है. इस अधिनियम के तहत लगभग 79.77 करोड़ लोगों को खाद्यान्न मिलता है.
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