आज से नया वित्त वर्ष शुरू, लागू होंगे ये बड़े बदलाव, जानें- आप पर क्या होगा असर?
भारत में वित्त वर्ष हर साल 1 अप्रैल से अगले साल के 31 मार्च तक होता है.
नई दिल्ली: नया वित्तीय वर्ष 2020-21 आज से शुरु हो गया है. पिछला वित्तीय वर्ष 31 मार्च को ही खत्म हो गया है. एक अधिसूचना के माध्यम से सरकार ने स्पष्ट किया है कि उसने वित्तीय वर्ष की शुरुआत में बदलाव नहीं किया है. कुछ सोशल मीडिया पोस्ट द्वारा दावा किया जा रहा था कि कोरोना की वजह से वित्त वर्ष 2019-20 को टालकर जून 2020 तक कर दिया गया है. वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि वित्तीय वर्ष का विस्तार करने के संबंध में कोई घोषणा नहीं की गई है. इस संबंध में विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर फैलाई जाने वाली खबरें फर्जी हैं.
बता दें कि भारत में वित्त वर्ष हर साल 1 अप्रैल से अगले साल के 31 मार्च तक होता है. इस हिसाब से पिछले वित्त वर्ष 2019-20 का समय 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 तक था.
आज से लागू होंगे ये बड़े बदलाव
मोबाइल होगा महंगा: मोबाइल कीमतों पर नई जीएसटी दरें लागू होंगी. आज से मोबाइल खरीदने वाले ग्राहकों को ज्यादा पैसे खर्च करने होंगे क्योंकि मोबाइल पर 12 फीसदी की जगह 18 फीसदी की दर से टैक्स लगेगा.
इन बैंकों का मेगा विलय: 1 अप्रैल 2020 से सरकारी बैंकों का बड़ा मर्जर प्लान लागू हो गया है. आज से देश के 10 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को मिलाकर 4 बड़े बैंक बन जाएंगे. पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) में ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक का विलय होगा. इस विलय के बाद बनने वाला बैंक देश का दूसरा सबसे बड़ा बैंक होगा. केनरा बैंक के साथ सिंडिकेट बैंक का विलय होगा. विलय के बाद यह देश का चौथा सबसे बड़ा बैंक बन जाएगा. यूनियन बैंक का आंध्रा बैंक और कॉरपोरेशन बैंक के साथ विलय होगा. विलय के बाद बनने वाला बैंक देश का पांचवां सबसे बड़ा सरकारी बैंक होगा. इंडियन बैंक और इलाहाबाद बैंक विलय के बाद देश का सातवां सबसे बड़ा बैंक बन जाएगा.
उल्लेखनीय है कि सरकार ने पिछले साल अगस्त में बड़ा फैसला लेते हुए सार्वजनिक क्षेत्र के 10 बैंकों का विलय कर चार बैंक बनाने की घोषणा की. इससे सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की संख्या घटकर 12 पर आ गयी जो 2017 में 27 थी. इस निर्णय के तहत यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया और ओरिएंटल बैंक ऑफ कामर्स का विलय पंजाब नेशनल बैंक में, सिंडिकेट बैंक का केनरा बैंक में, इलाहाबाद बैंक का इंडियन बैंक में और आंध्र बैंक तथा कॉरपोरेशन बैंक का विलय यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में करने का प्रस्ताव है. पिछले साल देना बैंक और विजया बैंक का बैंक ऑफ बड़ौदा में विलय कर दिया गया है.
आयकर का वैकल्पिक सिस्टम: आयकर के दो सिस्टम होंगे. पुराने टैक्स स्लैब के साथ वैकल्पिक स्लैब भी होगा. किसी भी एक को चुन सकेंगे. वैकल्पिक सिस्टम में बिना किसी बचत के करदाता छूट प्राप्त कर सकेगा.
बीएस-6 वाहन बिकेंगे: आज से सिर्फ BS-6 गाड़ियों की ही बिक्री भारत में हो सकेगी. हालांकि लॉक डाउन खत्म होने के बाद कंपनिया बीएस-4 गाड़ियों का इस समय बचे स्टॉक का 10 फ़ीसदी बेच सकेंगी. लेकिन यह बिक्री दिल्ली-एनसीआर में नहीं होगी. दिल्ली एनसीआर में सिर्फ उन्हीं गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन होगा, जिनकी बिक्री 31 मार्च तक हो जाएगी. बाकी देश में भी लॉक डाउन के बाद जो 10 फ़ीसदी माल बेचा जाएगा, उसका रजिस्ट्रेशन बिक्री के 10 दिन के भीतर करवाना होगा.
मेडिकल डिवाइस दवा की श्रेणी में: सभी मेडिकल डिवाइस ड्रग्स के दायरे में आएंगी. ड्रग्स ऐंड कॉस्मेटिक ऐक्ट की धारा 3 के तहत इंसानों और जानवरों पर इस्तेमाल होने वाले उपकरण दवा की श्रेणी में होंगे.
ज्यादा मिलेगी पेंशन: एम्प्लॉयी पेंशन स्कीम (EPS) के बदले नियम लागू होंगे. रिटायरमेंट के 15 साल बाद फुल पेंशन की व्यवस्था यानी अप्रैल 2005 से पहले रिटायर करीब 6 लाख लोगों को ज्यादा पेंशन मिलेगी.
क्लीन ऑयल की सप्लाई: देशभर में BS-6 पेट्रोल-डीजल की सप्लाई होगी. पेट्रोल वाली कारों में नाइट्रोजन ऑक्साइड का उत्सर्जन 25% तक और डीजल कारों में 70% तक घटेगा.