New Income Tax Bill: भारत में इनकम टैक्स कानून में बदलाव की तैयारी चल रही है, जिसमें सरकार 63 साल पुराने इनकम टैक्स अधिनियम को बदलने के लिए एक नया बिल पेश टैक्सने जा रही है. रिपोर्ट्स की मानें तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट सत्र 2025 में इस नए प्रत्यक्ष टैक्स कानून (Direct Tax Laws) को पेश टैक्स सकती हैं. यह नया कानून न केवल मौजूदा नियमों को सरल बनाएगा, बल्कि इसमें कई महत्वपूर्ण बदलाव भी शामिल होंगे. आइए जानते हैं कि इन बदलावों का आम नागरिकों, व्यापारियों और उनके व्यवसायों पर क्या प्रभाव पड़ेगा.


आम आदमी के लिए क्या-क्या बदल  सकता है?


सूत्रों के अनुसार, नया इनकम टैक्स कानून मौजूदा जटिलताओं को दूर करने पर केंद्रित होगा. मौजूदा समय में, इनकम टैक्स अधिनियम में कई ऐसे प्रावधान हैं जो आम जनता के लिए समझना कठिन हैं. नए कानून के तहत, इन जटिलताओं को कम किया जाएगा और भाषा को सरल बनाया जाएगा ताकि आम नागरिक भी आसानी से समझ सकें कि उन्हें क्या करना है.


इसके अलावा नए कानून में टैक्स स्लैब को भी संशोधित किया जा सकता है. रिपोर्ट्स के अनुसार, सरकार मध्यम वर्ग को राहत देने की योजना बना रही है, जिसमें 15 लाख रुपये तक की आय वाले व्यक्तियों के लिए टैक्स कटौती की संभावना है. इससे मध्यम वर्ग को वित्तीय राहत मिलेगी और उनकी खर्च करने की क्षमता बढ़ेगी.


कानून सरल होगा


नए कानून में टैक्स कटौतियों का ढांचा भी बदल सकता है. मौजूदा समय में, कई प्रकार की कटौतियां हैं, जैसे कि धारा 80C, 80D आदि. लेकिन, नए कानून में कुछ कटौतियों को समाप्त किया जा सकता है या उनमें संशोधन किया जा सकता है, जिससे टैक्स देने वालों को अपनी टैक्स योजना बनाने में आसानी होगी.


डिजिटल इंडिया को ध्यान में रखा जा सकता है


नया इनकम टैक्स कानून डिजिटल इंडिया को ध्यान में रखते हुए डिजिटली टैक्सेशन पर जोर दे सकता है. टैक्सपेयर्स के लिए ऑनलाइन फाइलिंग प्रक्रिया को और अधिक सरल बनाया जाएगा. इसके साथ ही, टैक्सदाता अपने डॉक्यूमेंट्स और जानकारी को ऑनलाइन सुरक्षित रूप से अपलोड कर सकेंगे.


व्यापारियों को क्या मिलेगा लाभ


व्यापारियों और छोटे व्यवसायों के लिए नए नियमों में विशेष प्रावधान हो सकते हैं. जैसे कि छोटे व्यवसायों के लिए सरल टैक्स रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया और कम compliance burden. इससे छोटे व्यवसायों को अपने काम पर ध्यान केंद्रित करने में मदद मिलेगी. इसके अलावा, नए कानून के तहत टैक्स विवादों को हल करने के लिए एक बेहतर सिस्टम विकसित किया जा सकता है.


यह सिस्टम विवादों को जल्दी और प्रभावी तरीके से सुलझाने में मदद करेगा, जिससे टैक्सपेयर्स को लंबे समय तक कानूनी लड़ाई नहीं लड़नी पड़ेगी. इसके अलावा नया इनकम टैक्स कानून सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का समर्थन करने पर भी ध्यान केंद्रित करेगा. इसमें उन योजनाओं के लिए विशेष प्रावधान हो सकते हैं जो गरीब और कमजोर वर्गों की आर्थिक स्थिति सुधारने में मदद करेंगी.


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