Nirmala Sitharaman US Visit: दक्षिण कोरिया और दक्षिण अफ्रीका के वित्त मंत्रियों से मिलीं निर्मला सीतारमण

FM US Visit: वित्त मंत्री ने दक्षिण कोरिया के उप प्रधानमंत्री व वित्त मंत्री हांग नाम-की के साथ बैठक के अलावा दक्षिण अफ्रीका के वित्त मंत्री गोदांगवाना इनोच के साथ भी कई द्विपक्षीय मुद्दों पर बात की.

Finance Minister US Visit: अमेरिका दौर पर पहुंचीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को दक्षिण कोरिया और दक्षिण अफ्रीका के वित्त मंत्रियों के साथ द्विपक्षीय बैठकें कर आपसी हितों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की. इसके मुताबिक वित्त मंत्री ने दक्षिण कोरिया के उप प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री हांग नाम-की के साथ बैठक में हिस्सा लिया. 

वित्त मंत्रालय ने अपने कई ट्वीट संदेशों में इन बैठकों की जानकारी दी. वित्त मंत्रालय के मुताबिक, सीतारमण और नाम-की के बीच भारत और दक्षिण कोरिया के आर्थिक रिश्तों को मजबूती देने से जुड़े कई मसलों पर चर्चा हुई. यह बैठक अंतरराष्ट्रीय मुद्राकोष सम्मेलन से इतर हुई. 

इस बैठक में जी-20 समूह की अगले साल भारत को मिलने वाली अध्यक्षता और अन्य वित्तीय मुद्दों पर भी बात हुई. सीतारमण ने दक्षिण अफ्रीका के वित्त मंत्री गोदांगवाना इनोच के साथ भी तमाम द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा की. इस दौरान सीतारमण ने दक्षिण अफ्रीका के डरहम और क्वाजुलू नटाल प्रांतों में आई बाढ़ से हुई जान-माल की क्षति पर गहरा दुख जताया.

अमेरिका-भारत का प्रगाढ़ संबंध वैश्विक व्यवस्था मजबूत बनाएगा-सीतारमण
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को कहा कि अमेरिका और भारत का संबंध प्रगाढ़ है और इस चुनौतीपूर्ण समय में वैश्विक व्यवस्था को सुदृढ़ करेगा. शोध संस्थान अटलांटिक काउंसिल की तरफ से जारी बातचीत के वीडियो में उन्होंने कहा कि यह ऐसा समय है जब इन दो बड़े लोकतांत्रिक देशों को अपना उचित स्थान मिला है और वे एक-दूसरे के साथ काम करने में सहज हैं. सीतारमण ने कहा कि अमेरिका-भारत संबंध प्रगाढ़ हैं और इससे वैश्विक व्यवस्था मजबूत होगी.

उन्होंने कहा, "हालांकि वैश्विक व्यवस्था अपने आप में एक ऐसी चीज है जिसे हमें नये सिरे से देखना होगा. आज बहुपक्षीय संस्थान वास्तव में उतने मजबूत नहीं हैं, जितने कि वे एक समय में थे." सीतारमण ने कहा, "समय बदल रहा है. मुझे लगता है, अमेरिका और भारत के बीच इस तरह के संबंध सकारात्मक विकास के संकेत हैं."

क्रिप्टो करेंसी के नियमन के बारे में उन्होंने कहा कि इसमें कुछ समय लगेगा क्योंकि सरकार व्यापक स्तर पर विचार-विमर्श के आधार पर कायदे-कानून बनाने की कोशिश कर रही है.