नई दिल्ली: नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी ज्यादाारी अमिताभ कान्त ने आज कहा कि देश की 1.25 अरब की आबादी में से मात्र 1 फीसदी ही आयकर देते हैं. उन्होंने कहा कि देश की 95 फीसदी अर्थव्यवस्था नकद में लेनदेन करती है, जिसे देश वहन नहीं कर सकता.
राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (एनडीआरएफ) द्वारा नकदीरहित लेनदेन पर आयोजित कार्यशाला को संबोधित करते हुए कान्त ने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था को वर्ष 2030 तक यदि मौजूदा 2,000 अरब डॉलर से 10,000 अरब डॉलर पर पहुंचाने का लक्ष्य यदि हासिल करना है तो भारत की 95 फीसदी अर्थव्यवस्था में लेनदेन नकदी में हो यह सहन नहीं किया जा सकता है. एक आधिकारिक बयान के अनुसार कान्त ने कहा कि देश में मोबाइल फोन धारकों की संख्या एक अरब से ज्यादा है जबकि अभी तक एक अरब आधार बायोमेट्रिक्स बनाए जा चुके हैं.
उन्होंने कहा कि भारत को दुनिया की शीर्ष अर्थव्यवस्थाओं में पहुंचाने के लिए सरकार ने पहले ही 26 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री जनधन योजना (पीएमजेडीवाई) से जोड़ा है. 20 करोड़ से ज्यादा रूपे कार्ड जारी किए जा चुके हैं. उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि हमें नकदीरहित लेनदेन की ओर बढ़ना चाहिये.