NPS Rules: अब कॉरपोरेट कर्मियों के लिए सालाना 6 हजार का निवेश जरूरी, देखें क्या है नया अपडेट

NPS Corporate Model के तहत कर्मी अपने जॉब के दिनों में कुछ पैसा कांट्रिब्यूशन कर अपने रिटायरमेंट के लिए योजना तैयार कर सकते हैं. साथ ही कंपनियां रिटायरमेंट फंड्स के लिए योगदान कर सकती हैं.

NPS Rules for Private Employees : नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) का कॉरपोरेट मॉडल प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले कर्मियों के लिए पेंशन का शानदार विकल्प साबित हो रहा है. इसमें प्राइवेट कर्मी अपने जॉब के दिनों में अपनी कमाई का कुछ हिस्सा जमा करके अपने रिटायरमेंट के लिए अच्छा इंतजाम कर सकते हैं. आपको बता दे कि निजी सेक्टर के कर्मचारियों के लिए एनपीएस से जुड़े नए अपडेट आपको इस खबर में मिलेंगे. 

क्या है कांट्रिब्यूशन 
कॉरपोरेट एनपीएस मॉडल (Corporate NPS Model) के तहत कर्मी अपने जॉब के दिनों में कुछ पैसा कांट्रिब्यूशन कर अपने रिटायरमेंट के लिए योजना तैयार कर सकते हैं. साथ ही कंपनियां भी रिटायरमेंट फंड्स के लिए योगदान कर सकती हैं. इसमें कंपनी और कर्मी से इस तरह से योगदान कर सकते है. 

न्यूनतम और अधिकतम 
NPS के नियमों के तहत Tier I खाते में एक बार में कम से कम 500 रुपये और सालाना न्यूनतम 6 हजार रुपये का योगदान होना जरूरी किया गया है. सालभर में एक बार योगदान होना जरूरी है. Tier II खाते में न्यूनतम 250 रुपये का योगदान जरूरी है. लेकिन इसमें वित्त वर्ष के आखिरी में कम से कम 2000 रुपये का बैलेंस होना जरूरी है. इसमें भी सालाना कम से कम एक बार कांट्रिब्यूशन होना जरूरी है. और अधिकतम योगदान की कोई सीमा नहीं है.

Tax Benefits
एनपीएस में निवेश पर आपको टैक्स बेनेफिट्स (Tax Benefits) मिलता है. अगर आप सैलरीड एंप्लाई हैं और आपकी सीटीसी स्ट्रक्चर के हिसाब से कंपनी आपके NPS में निवेश कर सकती है तो आप बेसिक व डीए के 10 फीसदी तक के डिडक्शन का दावा कर सकते हैं. सरकारी सेक्टर में यह सीमा 14 फीसदी है. इसके अलावा कर्मी का कांट्रिब्यूशन सेक्शन 80सीसीडी (1) और 80सीसीडी (2), 1(बी) के तहत डिडक्ट किया जायेगा.

ऐसे करें रजिस्टर
कॉरपोरेट जो एनपीएस के लिए खुद को रजिस्टर करना चाहती हैं, उन्हें यह प्वाइंट ऑफ प्रेजेंस (PoP) के जरिए करना होगा. यह कर्मियों के रजिस्ट्रेशन में मदद करेगी. पीओपी को बाद में कर्मी अपनी पसंद के अनुसार बदल सकते हैं. इसके जरिए सब्सक्राइबर्स को दोनों खाते टियर-1 और टियर-2 को खोलने में मदद मिलती है.

2011 में हुई थी शुरुआत
केंद्र सरकार (Central Government) ने दिसबंर 2011 में NPS को कॉरपोरेट कर्मियों के लिए भी खोल दिया था. इससे पहले यह योजना 1 जनवरी 2004 से लागू हुई थी और सैन्य बलों को छोड़ अन्य सभी केंद्रीय कर्मियों के लिए ही उपलब्ध थी.